असोज ७, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै यस मातहतका संसदीय समिति निष्क्रिय भएका छन् । तर चुनाव, चाडपर्वलगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सभा मातहतका समितिले छलफल तथा निर्देशनलाई तीव्रता दिएका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तीन वटा उपसमिति गठन गरेको छ भने बाझिएका कानुनको बारेमा ७ दिनभित्र जानकारी गराउन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको समितिका सभापति मायाप्रशाद शर्माले बताउनुभयो ।
समितिले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड बनेका छन, छैनन? प्रत्यायोजित विधायनहरु सिद्धान्त अनुरुप बनेका छन वा छैनन? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले व्यक्त गरेका आश्वासनकार्यान्वयन भए, भएनन ? मुलुकभित्र रहेका महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको हो ।
