असोज १०, काठमाडौँ ।
आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्रलाई हटाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलसमेतको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय सहित ‘एकीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना’ स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको हो ।
एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ । विमानस्थल र जेलमा सेना परिचालन गरिएपनि कूटनीतिक नियोग सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ यथावत राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
मतदानस्थलको भित्रि सुरक्षा बाहेक बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार चुनावको ३० दिन अघिबाट सेनाले फ्ल्याग मार्च र पेट्रोलिङ गर्नेछन् ।भदौ २६ मा स्वीकृत एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनमा ७५ हजार सैनिक फिल्डमा परिचालित हुनेछन् ।
आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्दार कार्यमा जनशक्ति, उद्दार सामग्रीहरु र उपलब्धताको आधारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अधिकार सेनालाई दिइएको छ ।
