असोज ११, काठमाडौँ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पूर्व – पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभएको छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज सँगको भेटमा उहाँले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न १० वर्ष समयावधि र २४ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको बताउनुभयो । त्यो अवधिको मूल्य समायोजन र जग्गा प्राप्ति समेत गरेर त्यो परिमाणको खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो । यत्रो खर्च गरेर निर्माण गरिने रेलमार्गबाट हुने मुनाफा भने नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।
औचित्य र आवश्यकता हो भनेर जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण गर्ने हो भने पनि न्यूनतम २४ खर्ब रूपैयाँ नभई पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण नहुने उहाँको रहेको छ । कुनै पनि व्यवसाय थालनी गर्दा त्यसबाट हुने नाफा घाटा, भविष्य लगायतका विषयमा सयौं पटक सोचेर मात्र हात हाल्नुपर्ने भन्दै उहाँले कर्जा लिएर डुब्ने सम्भावना रहने उहाँको भनाइ छ ।