असोज १३, काठमाडौँ ।
सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६, लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६, लाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्यायतथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डांगीलाई नियुक्त गरेको छ।बैठकले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेघावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेघावाट) निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । बैठकले केचना–कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
