काठमाडौँ, ३ मंसिर ।
गए राति १२ बजेदेखि स्थिर समय लागू भएसँगै निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि चुनावसँग सम्बन्धित काम बन्द भएका छन् ।
यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि स्थिर समय लागू भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थिर समय लागू भएसँगै लामो समय निर्वाचनका लागि चहलपहल भएको गाउँघर तथा शहरबस्तीको वातावरण चकमन्न बनेको छ । दलका नेता, कार्यकर्ता घर बाहिर देखिएका छैनन् । स्थिर समय लागू भएसँगै राजनीतिक गतिविधिमा शून्यता देखिएको छ । मतदातालाई निर्वाचनमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने सोच विचार गर्नका लागि स्थिर समयको व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थिर समयमा के गर्न पाइँदैन ?
यसैगरी मतदान हुने दिनको ४८ घण्टा अघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था भने सबैतिर लागू नभएको देखिन्छ । गत रातिदेखि मात्र स्थिर सयम लागू भएकाले आयोगले यो व्यवस्था पनि आजदेखि नै लागू गराउने विश्वास गरिएको छ ।
कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउने गर्न हुँदैन तर हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिकरूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताको लागि आयोगले तोकेको निकाय वा अधिकारीले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मतदाता तथा आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारीबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न हुँदैन । निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ को दफा २४ मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । साथै उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न हुने उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार उक्त प्रावधानविपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमानकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ । समितिले अनुगमन गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिने आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्थलगत रुपमा कारबाही एवं जरिवाना गरिने जानकारी गराइएको थियो ।रासस
