दाङ, १८ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी स्थायी थलोमा सार्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । आगामी २२ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता कायम रहने र आचारसंहिता सकिएलगत्तै अस्थायी मुकामबाट स्थायी थलोमा राजधानी सार्ने तयारी गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता सकिएलगत्तै राजधानी सार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । मुख्यमन्त्री केसी अहिले स्थायी राजधानी देउखुरीमै बसेर कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । ‘२२ गते निर्वाचन आचारसंहिहता सकिन्छ र आचारसंहिता सकिएलगत्तै स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ’, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपाने सँगको भेटमा मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘राजधानी व्यवस्थापनका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।’
सांसद न्यौपानेकाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीले नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको सपथ स्थायी राजधानीमै गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । ‘स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘हामी नव निर्वाचित सांसदहरूको सपथ पनि स्थायी राजधानीमै हुने पक्का भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री केसीकाअनुसार केही सांसदहरूले आफूहरूले स्थायी राजधानीमा सपथ नलिने भनेर चेतावनी समेत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले आधिकारिक सांसद बन्नबाट वञ्चित हुने भए मात्रै सपथ नलिन भनेर उनीहरूलाई जवाफ दिएका छन् । ‘सपथ समारोहमा उपस्थित भएर जसले सपथ लिन्छ उ मात्रै त सांसद हुने हो नि’, मुख्यमन्त्री केसीको भनाइ उदृत गर्दै सांसद न्यौपानेले भने ‘जो आउँदैन, उसको सांसद पदले आधिकारिकता पाउने कुरा हुँदैन ।’ देउखुरीमा प्रदेशसभाको भवन निर्माण भइसकेको छ । सोही भवनमा नव निर्वाचित सांसदहरूको सपथ समारोह आयोजना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
प्रदेशसभा सञ्चालनसँगै प्रदेशका मन्त्रालयहरू समेत तत्कालै स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार छ । मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनको पाटोलाई समेत टुङ्गो लगाइएको छ । ‘मन्त्रालयहरू सञ्चालनका लागि भौतिक संरचनाहरू तयार गरिएका छन्’, मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘अब राजधानी कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।’ बुटवलका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिप्रति मुख्यमन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा नआउने कर्मचारीहरूको विकल्पमा अन्य कर्मचारीहरूले काम गर्ने बताए ।
साथै मुख्यमन्त्री केसीले बुटवलमा आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरूलाई सरकारको निर्णय मान्न चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘आन्दोलन गर्ने हो, सरकारले भनेको नमान्ने हो भने तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुस्, सरकार आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छ भनेर मैले भनिसकेको छु’, मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘आउने नआउने उहाँहरूको कुरा भयो तर कर्मचारीहरूले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’
यसैबीच स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुने पक्का भएपछि स्थानीय स्तरमा समेत यसको व्यवस्थापनको तयारी थालिएको छ । देउखुरी क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक संस्थाहरूले राजधानीलाई व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग पु¥याउन भन्दै विभिन्न समितिहरू गठन गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले राजधानी व्यवस्थापनका लागि मूल समिति सँगै १० समितिहरू निर्माण गरेको छ । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी कार्यान्वयनका लागि समग्र देउखुरीका बासिन्दाले साथ दिनुपर्ने बताएका थिए ।
