खेमराज रिजाल
लालमटिया(दाङ), मंसिर २६ ।
लुम्विनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । सोहि अनुरुप मंसिर २८ गते मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गरी विधिवत रुपमा स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिने छ ।
त्यसका लागी सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा राजधानी व्यवस्थापन मुल समितिका संयोजक प्रकाश विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
औपचारिक रुपमा तोकिएको स्थानमा राजधानी कार्यान्वयनको सुरुवात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट हुने छ ।
सो कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले झण्डोत्तोलन गरेपछि औपचारिक रुपमा लुम्विनी प्रदेशको राजधानी तोकिएकै स्थानमा विधिवत रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
मुख्य मन्त्रीको कार्यालय विधिवत रुपमा यहां व्यवस्थापन भएसंगै यस अघि स्थापित शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि यही मुकामबाट कामकाज गर्न बाटो खुल्ने छ । अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु पनि चाँडै तोकिएको मुकाममा कामकाज सन्चालनका लागि आउने छन् ।
मुल समितिका संयोजक विष्टका अनुसार राजधानीलार्इ तोकिएको स्थानमा स्वागत गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु राखिएका छन् ।
बजार सरसफाइदेखि मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयहरुका लागि पनि सम्भावित स्थानको व्यवस्थापन भैरहेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको समन्वयमा भालुवाङमा मंगलवारसम्म डिजिटल स्वागत द्वार निर्माण भइसक्ने छ ।
तोकिएको स्थायी मुकाम कार्यान्वयनका लागि राप्ती उपत्यकाका तीन वटै पालिकाले विविध सांस्कृतिक झाँकीहरुको व्यवस्थापन गरिसकेको पनि मुल व्यवस्थापन समितिका संयोजक विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
सो अवसरमा गुरुङ र मगर समुदायको सोरठी तथा पञ्चेवाजा प्रस्तुती हुने छ । त्यसैगरी दाङ जिल्ला थारु समुदायको पनि वाहुल्यता भएका कारण थारु समुदायका झुम्का नाच, वड्का नाच लगायतका विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु रहने छन् । त्यसमा दाङ जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि आफूले चाहेका सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु देखाउन सक्ने छन् ।
प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ वमोजिम प्रदेश नंवर ५ को प्रदेशसभाबाट तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुर्इ तिहाइ वमहुहतबाट यहाँ स्थायी राजधानी पारित गरिएको थियो ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २९५को उपधारा २ वमोजिम प्रदेश नम्वर ५ को तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुर्इ तिहाइ वहुमतबाट मिति २०७७÷०६÷ २० गतेका दिन प्रदेशसभाबाट प्रदेश नम्वर ५ को नाम लुम्विनी प्रदेश राखिएको थियो ।
सो सुचना प्रदेश राजपत्रमा समेत उल्लेख भैसकेको छ । प्रदेश राजपत्रको सुचना प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले सार्वजनिक सुचना समेत जारी गरेका थिए ।
स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका क्रममा देउखुरीको लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र व्यवस्थापन भई खाली भइसकेको छ । त्यही स्थानमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको केही काम मात्रै बाँकी रहेको छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको क्षेत्र प्रदेश राजधानीको स्वामित्वमा आएसँगै अहिले सय भन्दा बढी मजदुरहरुले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्वको क्षेत्रमा सरसफाइ गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभा भवनको चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि रातदिन काम भैरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले झण्डोत्तोलन कार्यक्रमलार्इ भव्य र सभ्य बनाउने छ । त्यसका लागि बाह्रवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुलार्ई सहभागी बनाउने तयारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा दाङ जिल्लाका सवै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुको पनि सक्रिय सहभागिता हुने राजधानी व्यवस्थापन मुल समितिले जनाएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको चहलपहल बढ्यो
यसैबीच स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुँदै गर्दा बुटवलबाट पनि भौतिक निर्माणको अवस्था बुझ्न र तयारीका बारे जानकारी लिन पत्रकारहरु आउने क्रम पनि सुरु भएको छ ।
केही सामाजिक सन्जाल तथा आधिकारिक मिडियामा रातारात राजधानी सार्न लागेको पत्रकारहरुको जिज्ञासामा मुख्य मन्त्री कुल वहादुर केसीले आफुले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै थालेको पत्रकार भेटघाटका अवसरमा बताएका छन् ।
सोमवार उनकै निवासमा रिपोटर्स क्लव लुम्विनी प्रदेशले आयोजना गरेएको कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री केसीले स्थायी राजधानी संविधानको धारालार्इ टेकेर प्रदेशसभाको दुइतिहाइ वहुमतले पारित गरिसकेको विषय भन्दै यसलार्इ कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै आफूले अर्थपूर्ण पहल गरेको बताए ।
‘रातारात राजधानी सारेको भन्ने नबुझिदिनु होला, हामीले गरेको भनेको मुलुकको मुल संविधान अनुरुप प्रदेशसभाले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै हो’, मुख्य मन्त्री केसीले भने । पत्रकारहरुले भौतिक पुर्वाधारको कुरा उठाउदै गर्दा लुम्विनी प्रदेश सरकारका तेह्रवटा मन्त्रालयलाइ तत्काल व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय पालिका लागीरहेको छ ।
सोही कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दाङ जिल्लाका दशवटै पालिका तयार रहेको बताए ।
‘हामीले ६ वटा मन्त्रालय र एउटा कोलेनिकालार्इ तत्कालै व्यवस्थापन गर्न आतुर छौं, राप्ती गाउँपालिकाकै भवनमा हामीले कोलेनिका सहित एउटा मन्त्रालय, राप्ती गाउँपालिकाको २ नम्वर वडामा अर्को एउटा मन्त्रालय, वडा नम्वर ८ र ७ मा अरु दुर्इ मन्त्रालय तत्काल राख्न सक्ने गरी खाली समेत गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु’, संयोजक विष्टले भने ।
बाँकी रहेका मन्त्रालयहरुलार्इ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको खालि भएको भवनहरुमा व्यवस्थापन गर्न हामीहरु आतुर छौं ।
साथै राप्ती गाउँपालिकाले कर्मचारीहरुको डेरा व्यवस्थापनका लागि पनि कार्यपालिका बैठकबाट भाडा निर्धारण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका कम्तिमा ४ सय कर्मचारीका लागि भाडा व्यवस्थापनका लागि पालिकाले उपसमिति पनि बनाइसकेको छ ।
भाडा प्रति कोठाको दुइ हजारदेखि तीन हजारसम्म मात्र लिन पाइने छ । त्यसका लागि पनि केही भौतिक पुर्वाधारको सीमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले तोकेको छ ।
