घाेराही, ३ पुस । कैद भुक्तान गरिरहेका तथा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक रंग दिएर सजायमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएको प्रति घटना प्रति नागरिक समाज दाङले अाफ्नाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ गतिमा बढाउँदै राष्ट्रलाई समृद्धिकाे दिशा उन्मूख गराउनुकाे साटाे दलकाे जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सेर ल्याउन लागेकाे मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश अबिलम्व फिर्ता लिन समाजले मन्त्रीपरिषद समक्ष जाेडदार माग गरेकाे छ । समाजका जिल्ला संयाेजक केबी मसाल र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले अाज अाईतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत मन्त्री परिषदको बैठकबाट अध्यादेश पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश अविलम्व फिर्ता लिनुकाे विकल्प नरहेकाे उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘दलगत राजनीतिक स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वाेपरी महत्वपूर्ण विषय पनि हो । विधिको
शासन लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लगायतका संविधानको सिद्धान्त अंगिकार गरी संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने वर्तमान संबैधानिक प्रावधान अनुसार
ताजा जनादेश प्राप्त संसद बस्न केही दिन बाँकी रहँदा कामचलाउ सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत अध्यादेश मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गरि राष्ट्रपती समक्ष
प्रस्तुत भएको मुलुकी फौदारी कार्यविधि सहिता संशोधन अध्यादेश अविलम्व फिर्ता लिन नागरिक समाज दाङ मन्त्री परिषद समक्ष जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप भएको पनि समाजले महसुस गरेकाे छ ।
सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले दण्डहीतालाई प्रश्रय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको समाजकाे ठहर छ । जनमतकाे अवमूल्यन गर्दै अघि नबढ्न र संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम राख्न समाजले सरकार समक्ष अपिल गरेको छ ।
