काठमाडौँ, १० माघ ।
संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । आज राष्ट्रियसभामा पेश भएको सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
संविधानमै मन्त्रीपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो ।
संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेशमा संसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सहमति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएको गल्ती सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
