गंगा बीसी
काठमाडौँ, २९ माघ ।
पश्चिम नेपालतिर एउटा भनाइ छ, ‘अप्ठ्यारो परेका बेला घमाइलो ठाउँमा बस्दा पनि आङ (जीउ) मा घाम लाग्दैन ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आजभोलि यस्तै भएको छ । सत्ता सहकार्य थालेयता दुई नेताले दर्जन पटकभन्दा बढी वार्ता गरिसकेका छन् तर त्यसले न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनलाई रोक्न सक्यो, न सुदूरपश्चिम सरकार जोगियो ।
माघ २ मा बालकोटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पनि उनीहरूले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।
यी दुई नेताले पुस १३ मा घाम तापेर छतवार्ताको सुरुवात खुमलटारबाट गरेका थिए । गत मंगलबार पनि यी दुई नेताले बालकोटस्थित ओली निवासको छतमा कुराकानी गरे । तर, पर्सिपल्टै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो ।
दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि माघ १३ मा ओली खुमलटार पुगे । त्यहाँ ओलीले कुराकानीका लागि दाहाल निवासको छतको न्यानो घाम रोजे । दुई नेताले सुन्तला खाँदै सुरु गरेको छतवार्ता माघ २५ (मंगलबार) मा पनि दोहोर्याए, जतिबेला एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । दाहाल र ओलीले चाहेर पनि नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा गर्न सकेनन् ।
दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले पुस १२ मा भेटघाटका लागि बालकोट बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै बालकोट आउँदा अर्कै अर्थ लाग्ने भएकाले उनले बाहिर भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कहाँ भेट्ने हो ? खबर गर्नुहोला’ भनेका ओली आफैं दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगे । हँसिया हथौडा अंकित कुर्सीमा बसेर सुन्तला खाँदै उनीहरूले नयाँ गठबन्धन बनाउन सकेकामा बधाई साटासाट गरे । पुस १० मा एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा दुई नेताले बालकोट बार्दलीबाट अभिवादन गरेका थिए । त्यो यस्तो बार्दली हो, जहाँ ०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदच्युत भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहींबाट समर्थकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
दाहालले जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजेपछि एमालेका लागि सत्तामा जाने ढोका खुलेको थियो । यसबाट एमालेलाई राम्रो उपलब्धि पनि भयो । संघमा अर्थसहित ८ मन्त्रालय, सभामुख, तीन मुख्यमन्त्री, प्रदेशमा दुई सभामुख र प्रदेशहरूमा एमालेका मन्त्री भइसकेका छन् ।
एमालेको चुनाव चिह्नलाई जनाउने घाम ताप्दै भएका पछिल्ला वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । खासगरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति निकाल्ने गरी दुई नेताको आङमा घाम लाग्न सकेको छैन । चिसो उत्कर्षमा रहेका बेला सुरु भएको उनीहरूको घामवार्ता गर्मी बढ्दै गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सहमतिमा हुनुपर्ने कार्ड फालेपछि अन्योल बढेको छ । दाहालले कांग्रेसको समेत सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्दा आफ्नो आगामी यात्रा सहज हुने निष्कर्ष निकालिरहेका बेला ओली भने पार्टीबाटै राष्ट्रपति बनाउने दौडमा लागेका छन् । उनको खुमलटारबाट सुरु गरेको दौड बालुवाटारसम्म जारी छ । छतमा तापेको घामको प्रभाव यो गठबन्धन जोगाउन सफल होला ? मौसमी तापक्रम बढ्दै गर्दा गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको चिसोपन मेटाउन दाहाल–ओली निरन्तर एक्लाएक्लै वार्तामा छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले गठबन्धनको भविष्य ओलीको हातमा भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले मन्त्रीदेखि सभामुख चयनसम्म ‘गोजी’ का व्यक्ति ल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै व्यक्ति ल्याउन खोजे प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढी देख्छन् । ‘केपीजीले राष्ट्रपति पनि गोजीकै व्यक्ति बनाउने संकेत प्रचण्डजीले पाएको हुनुपर्छ, त्यसैले स्विकार्य व्यक्तिको खोजीमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति चयन गरेर गठबन्धन जोगाउने मौका ओलीलाई छ ।’ कार्यकर्ता पठाउने पद राष्ट्रपति नभएको उल्लेख गर्दै उनी सकेसम्म सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँछन् ।
एमाले नेताहरू भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति निस्कने दाबी गर्छन् । छत र कोठामा जहाँ भए पनि छलफल हुनु सकारात्मक भएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दाबी छ । ‘चिसो भएका बेला घाम तापेर, गर्मी भएका बेला शीतलमा बसेर वार्ता, छलफल हुनु सकारात्मक हो,’ उनी भन्छन्, ‘छलफल हुनै छोड्यो भने चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ताको लक्षण हेर्दा सकारात्मक दिशातिर गएको छ ।’
उनी आफैं पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएका पात्र हुन्, बेलाबेला ओली–दाहालका वार्ताका साक्षी पनि । ‘राष्ट्रपति निर्वाचन आउन धेरै समय छ, अहिले नै लक्षण बिग्रियो भन्नु एउटा अनुमान मात्र हो, बरु कुराकानीको लक्षण राम्रो हो भन्न सकिन्छ,’ उनको दाबी छ ।
यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्चले खारेज गरेपछि गठबन्धनमा गडबड सुरु भयो । लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर पुनः गृहमन्त्री हुन दिएको दबाबलाई दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । उनले यसमा चट्टानी अडान राख्नुमा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कारण थियो ।
सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएपछि दाहाललाई गृह रास्वपालाई नदिने बल प्राप्त भएको हो । गृह नपाएको झोकमा माघ २२ मा रास्वपा समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि सरकार बहुमतको हिसाबले सुविधाजनक अवस्थामा भए पनि गठबन्धनमा शंकाको बादल मडारिन थालिसकेको छ । रास्वपाले छाडेका गृह, शिक्षा, श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंसँग राखेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टीले लिन अस्वीकार गरेका वन र खेलकुद मन्त्रालय पनि उनीसँगै छन् । योसहित उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा माओवादी सचिव राम कार्की नयाँ गठबन्धनको रणनीति स्पष्ट नभएकाले आशंका पैदा भइरहने बताउँछन् । ‘राजतन्त्र फाल्नेदेखि हालसम्म नेताहरू बाध्यताले मिलेको देखिन्छ, मुलुकका लागि दीर्घकालीन रणनीति लिएर अघि बढेको भए यस्ता समस्या आउने थिएन,’ उनले भने, ‘प्रमुख दलहरू दैनिक सत्ता राजनीतिमा व्यस्त छन् । दैनिक चल्ने राजनीतिले ल्याउने परिणाम पनि यस्तै हो । विवाद, सहमति, विवाद भइरहन्छ ।’
एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्ना संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकार ढलाउन मुख्य कारक बनेको छ । नाउपाले समर्थन नगर्दैमा दाहाल सरकारलाई खास असर नपरे पनि सात दलीय गठबन्धनप्रति आशंका भने बढिरहेको छ । खासगरी दाहाल र ओलीबीच डेढ दर्जनभन्दा बढी पटक एक्लाएक्लै वार्ताले पनि गठबन्धन कसिलो बनाउन ठोस पहल नगरेको उदाहरण सुदूरपश्चिम सरकार हो ।
माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ संकेत गर्दै ‘दलको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुँदा दुःख पाएको’ जिकिर गरे । यसको अर्को अर्थ थियो– एमालेले छानेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने पूर्ववत् सहमति नमान्ने । दाहालले यो अडानलाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । छत र कोठामा हुने एक्लाएक्लै बैठकमा ओलीले वामपन्थी गठबन्धन जोगाउन दाहाललाई फकाइरहेका छन् ।
दाहाललाई राम्ररी थाहा छ, ओली अक्षरशः सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति होइनन् । बरु उनी आफूअनुकूल सम्झौतालाई व्याख्या गर्छन् । नेकपामा दुई अध्यक्ष हुँदा ओलीले पहिलो अध्यक्ष आफैं भएको दाबी गरे, जबकि एमाले र माओवादी एकता हुँदा एक र दुई नम्बर अध्यक्ष भन्ने कहीं उल्लेख थिएन । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि ओलीले लत्याइदिए । यो विवाद साम्य गर्न दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो समय दाहालले यी राजनीतिक नजिरलाई शंकाका रूपमा लिएका छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार एमाले नेता राष्ट्रपति भएपछि प्रधानमन्त्रीबाहेक मुलुकको चाबी ओलीको हातमा हुनेछ । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधिने छन्,’ निकट स्रोतले भन्यो ।कान्तिपुरबाट
