दाङ, १२ चैत्र ।
आफ्नो समर्थनमाा रहेका २५ सांसदहरुले आफ्नो साथ छोडेपछि अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजीनामा नदिने निर्णय लिएका छन् । कानुनी बाटोबाट अघि बढ्ने उनको निष्कर्ष छ । अल्पमतमा परेको भनेर राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेका उनले संसद समक्ष फेस गर्ने निर्णय लिएको मुख्यमन्त्री गिरीका प्रेस संयोजक टिका बस्नेतले बताए ।
बस्नेतका अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले अबको एक महिना भित्रमा संसदमा बिश्वासको मत माग्ने छन् । ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले संसदमा बिश्वासको मत माग्नु पर्छ र उहाँले अबको एक महिना भित्रमा बिश्वासको मत माग्नु हुन्छ,’ बस्नेतले भने ‘यदी बिश्वासको मत नपाए अर्को धारा प्रयोग गरेर उहाँ अघि बढ्नु हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गिरीले बिश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८(३) लागु हुन्छ । मुख्यमन्त्री गिरी यहि धारालाई उपयोग गर्दै थप अर्को एक महिना सम्मका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निचोडमा पुगेको उनका प्रेस संयोजक बस्नेतले जानकारी दिए । ‘बिश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री ज्यूले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अपिल गर्नुुहुन्छ,’ बस्नेतले भने ‘संविधानतः हुने व्यवस्था भनेको पनि यहि नै हो ।’ एमाले संसदको ठूलो दल हो । यो प्रदेशमा एमालेका २९ सांसद छन् । दोस्रोमा रहेको कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।
संविधानको धारा १६८(३) ले संसदको ठूलो दलले सरकार गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गिरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे त्यसको एक महिना भित्र पुनः बिश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।
यो बेला पनि बिश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८(५) लागु हुने र यो धाराले मुख्यमन्त्री पदमा कायमै रहन गिरीलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । यो धाराले बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यता मुख्यमन्त्री नियुक्तीकाा लागि चाँडै मार्ग प्रशस्त चाहेको गठबन्धनले नैतिकताका आधारमा पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने बताउँछ । ‘उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि मलाई लाग्छ उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘उहाँका लागि राम्रो भनेको अब मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हो , यसो भयो भने नयाँ सरकार गठनका लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’
