खेमराज रिजाल
दाङ, २५ बैसाख ।
प्युठानहरूले सडक विस्तारको अपेक्षा गरेका छैनन् । किनकि बाग्दुला भिमगठी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सुरुमै रद्द भयो । दाङ जिल्ला र कपिलवस्तुको सडक स्तरोन्तिको नाममा भने एउटा कार्यालय लमहीको रातोडाँडामा बसेको छ । सबैले समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यालय भनेको रातोडाँडाकै हो । त्यो कार्यालयले सडकलाई कालोपत्रे होइन राताम्मे र हिलाम्मे मात्रै बनायो ।
फेरि पनि चारलेनको समाचार लेख्न मन कसलाई हुन्छ र ? फोरलेनको दूरदसा देख्दा भने समाचार नलेखी चित्त बुझ्दैन । सडक स्तरोन्नतिको कामका लागि ‘रोड इम्प्रुभमेन्ट’ परियोजना बबरमहलमा छ । त्यसैको युनिट लमहीमा तीन परियोजनालाई हेर्ने गरी बसेको छ । अर्थात् कार्यालय बसेको छैन ।
परियोजना कार्यालय रातोडाँडामा बसिरहँदा एक पटक पनि जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारसँग कुनै सहकार्य तथा समन्वय गरेको छैन । यसले नागरिकलाई निराशा मात्रै बनाएको छ । खोइ सडक स्तरोन्नति परियोजनाका हाकिम ? खोइ निर्माण कम्पनी ? खोइ सरकार ?
नारायणपुर महोत्सव उद्घाटन गर्न आएकी नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यसमा पहल गर्न आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित संघीय सांसद दीपक गिरीले यो सडकको विषयमा बोल्नु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि यो सडकका विषयमा बोल्नु पर्नेछ । चारलेन सडक किन नौटङ्की बन्दै छ ।
हो, यो सडकका विषयमा फेरि पनि समाचार दोहो¥यानु पर्ने थिएन तर पनि मिडिया बोलेन, बाह्रभाइको उपमा रवि लामिछानेले दिइसकेका छन् । पत्रकारिता गर्दा नेतालाई गाली गर्ने उही लामिछाने अहिले पत्रकारलाई गाली गरिरहेका छन् । रवि लामिछानेले दाङ तुलसीपुर सडकखण्ड चारले बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म किन आवाज उठाउन सकेनन् ?
होटलमा बास बस्दा समस्या परेका अनागरिकलाई पैसा अशुलेर कारोबार मिलाउन खोज्ने लामिछानेप्रति त मलाई कुनै विश्वास छैन’, तुलसीपुरमै भेटिएका एक नागरिकले भने । रवि अहिलेको सरकारका विकल्पमा आउन सक्ने पार्टी नेता होइनन्, यसका लागि राजनीतिक दलहरू सच्चिन आवश्यक छ । साच्चै लामिछाने नेता बन्न चाहन्छन् भने यहाँको चारलेनका सन्दर्भमा उनले किन प्रश्न उठाउन सक्दैनन् ?
अब रेखा शर्मा, दीपक गिरी र मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको भूमिका चारलेनमा रहन्छ । जनताले दिनदिनै सडकमा पानी चारिरहन सक्दैनन् तर सडकको यो बेहाल कहिलेसम्म ? आम नागरिकको प्रश्नको जवाफ यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिनु पर्दछ, संघीय सांसदले दिनु पर्दछ, स्थानीय प्रशासनले यो समस्याका विषयमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । चारलेन सडकको जिम्मेवारी पहिलो चरणमा लिएका स्थानीय प्रतिनिधिकै सवालमा प्रश्न उठेको छ ।
तथ्य इन्जिनियरिङकै बिलमा धेरै पेट्रोल पम्पमा उधारो छ । कम्प्यूटर पसलमा पनि उसकै बिलमा उधारो छ । फर्निचर पसलमा पनि उधारो छ । अन्तरपार्टी नेताहरूमा पनि उधारो थियो तर पछि मिलाइयो । त्यो बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उधारो कारोबार मिलाउन निवेदन दिनेहरू चारलेनको न्याय पाउने कि नपाउने ? कम्तिमा पनि एक करोडभन्दा बढीको उधारो कारोबार मिल्न बाँकी छ ।
सडक स्तरोन्नतिका क्रमकमा काटिएका रूखको राजस्व उधारो छ । ज्यामीहरूको पारिश्रमिक उधारो छ । यो गाँठो पुकाउने भनेको तथ्य इन्यिनियरिङले मात्रै हो । ठेक्का लिने ठूल्दादा होस् वा सान्दादा आम नागरिकलाई यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
ठूल्दादाको आशीर्वाद लिएर यहाँको काम गर्ने मान्छे पनि यहीँकै हुन् । उनले जहाँ–जहाँ उधारो कारोबार गरेका छन्, जहाँ–जहाँ राजस्व तिरेका छैनन्, सडकखण्डमा काटिएका काठहरूको कारोबार खोइ ? कति क्यूफिट काठ काटिए, राजस्व किन बुझाइएन ? यही कारण चारलेन नामको सडक अबरूद्ध भएको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा २५ जनाको यही सडकमा दुर्घटना भएर निधन भयो । पहिलेको सडक भत्काएर भताभुङ्ग पारे भन्ने आम नागरिकको गुनासो रहँदा पनि एकजना नेता दीपक गिरीबाहेक संसदमा अरु कुनै नेताले बोलेका छैनन् । रेखा शर्मालाई नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सवको उद्घाटनको तस्वीर र भिडिओ भाइरल भएको छ । यहीँकै नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका छन् तर
चारलेनको उधारो कसले तिर्ने ?
सबैभन्दा चुनौतीको विषय भनेको काठको राजस्व हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको नदीजन्य पदार्थको दुरूपयोग । त्यसपछिको समस्या भनेको हरेक पसलहरूमा तथ्य इन्जिनियरिङको उधारो बिल । यदि सरकारको उपस्थिति नागरिकले महसुस गर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमणमा बेखर्ची भएर पैदलयात्रामा दैलेखसम्म पुगेका श्रमिकको बिल भुक्तानी गर्न आवश्यक छ ।
फर्निचर र मोबाइल पसलदेखिका पसलहरूमा रहेको उधारो बिल तिर्नुपर्दछ अन्यथा उधारोमा चल्ने छैन, चारलेन तर प्यूठान मौन छ । किनकि बाग्दुला भीमगठी सडकको ठेक्का कामै नगरेका कारण तोडिएको थियो तर दाङमा गर्छु भन्नेहरूले बिगारे उधारोमा चारलेन चल्ला ? आम नागरिक र स्थानीय प्रशासनलाई पनि यही चुनौती छ ।
