अमरराज आचार्य
दाङ, २६ असार ।
जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पठाएको झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट काम नभएर फर्केको छ । बजेट फर्किँदा विकास निर्माणका काममा समेत थप चुनौती भएको छ । ‘योजना र बजेट आए पनि काम भएन । अर्को पटक पुनः बजेट आउने एकिन छैन’, उपभोक्ता समितिका एक सदस्यले भने । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारबाट आएको पँुजीगत बजेटमध्ये ३३.१ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ ।
असार २४ गतेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेट फिर्ता भएको हो । असार २४ पछि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार छैन । प्रदेश सरकारबाट आएको कूल पुँजीगत बजेटमध्ये ६६.९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले बताए । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत केही बढेको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालुतर्फ ७८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा कूल ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रूपैयाँ बजेट आएको थियो । गत वर्ष ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३७ हजार २ सय ६३ रूपैयाँ खर्च छ । जुन खर्च ७० प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।
जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ एक अर्ब ९४ करोड ८ लाख ५३ हजार बजेट आएकोमा एक अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ७८.१७ प्रतिशत हो । पँुजीगततर्फ जिल्लामा अघिल्लो वर्ष ३ अर्व ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएको थियो । त्यो मध्ये २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८ सय ५४ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन खर्च ६२.६ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट धेरै खर्च गर्ने कार्यालयका रूपमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । उनीहरूको तुलनामा अन्य कार्यालयले कम खर्च गरेका छन् ।
बजेट भएर पनि खर्च हुन नसक्नु दुःखद् भएको विकासका जानकार बताउँछन् । ‘नागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि मागको आधारमा योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको पाइएको छ’, विकासे कार्यालयका एक अधिकारीले भने । नेताको पँहुचको आधारमा योजना ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ रहेको छ ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी, आर्थिक तरलता, गरिबी तथा विपन्न नागरिकलाई खानका लागि समेत समस्या पर्ने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायकबाट समयमा कार्य सम्पादन नहुनु, विभिन्न कारण देखाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति सबै पक्षमा रहेका कारणले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
त्यस्तै गरेर ठेक्का बिड गर्ने बेलासम्म जसरी पनि ठेक्का पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने, ठेक्का सम्झौतापश्चात् मोबिलाइजेसन पेस्की समेत लिएपछि निर्माणतर्फ तत्परता तथा जोश जाँगर नदेखाउनु, कार्यालय प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा हुनु, निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षणको अभाव हुनु, अनुगमन तथा सर्वपक्षीय निरीक्षण कार्य प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले पनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
२४ दिनमा १ अर्ब बढी पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको २४ दिनमा एक अर्ब बढी पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । असार २४ राती १२ बजेपछि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको बजेट खर्च गर्न रोकिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङकाअनुसार प्रदेश सरकारबाट आएको पँुजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब १४ करोड ५ लाख ९४ हजार २ सय ३१ रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन बजेट असारे झरीसँगै बग्ने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतका वर्ष जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसलाई रोक्ने सरकारले प्रयास गरेको भने पनि यसले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट ५ अर्व ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रूपैयाँ आएको थियो । असार २४ सम्म ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ७० हजार ९ सय ४ रूपैयाँ ७६ पैसा खर्च भएको छ ।
