खेमराज रिजाल
गढवा(देउखुरी), २७ असार ।
करिब डेढदशक अघि सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ल्यायो । सोही कार्यक्रम अनुरूप दाङको देउखुरी उपत्यकाको राप्ती नदीमा पनि यो कार्यक्रम सुरु भयो । जिल्लाकै गौरवको योजनाका रूपमा रहेको यो कार्यक्रमले अझै पनि अपेक्षा अनुसारको गति लिन सकेको छैन । कहिले बजेटको अभाव त कहिले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवाको अभावमा तटबन्ध निर्माण प्रभावित भएको हो ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम राप्ती नदस्को कटान र डुबान जोगाउन मात्र सीमित होइन, रिभर टुरिजम र सयौँ हेक्टर जग्गा प्राप्तिसँग पनि जोडिएको योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत कम्तिमा ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर राप्तीको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमासम्म करिब ८० किमी लम्बाइ क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सकेसम्म स्थानीय स्रोतबाटै ढुङ्गा मिस्कट सम्बन्धित पालिकालाई राजस्व तिरेर उपयोग गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ तर नदीजन्य पदार्थ मिस्कट पर्याप्त रूपमा राप्ती नदीमा भए पनि पछिल्लो समयमा आयोजनालाई तोकिएको साइजको ढुङ्गाको अभाव देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष यो आयोजनाका लागि कम्तिमा ७१ करोड रूपैयाँ बजेट परेको थियो । सोही अनुरूप राप्ती नदीको गढवा क्षेत्रमा चारवटा क्षेत्र र लमही नगरपालिकामा दुई स्थानमा तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भएको छ । यसबाट कम्तिमा एक हजार ७ सय ५० मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण हुने अपेक्षा आयोजनाले गरेको छ तर राप्ती नदीमा आवश्यक साइजका ढुङ्गा नपाएपछि आयोजना निर्माणमा समस्या भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्रमुख धर्मकुमार न्यौपानेले बताएका छन् ।
गढवा गाउँपालिका–२ को राप्ती किनारामा तटबन्ध निर्माणको काम सुरु हुँदा पल्तिर चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गाको रास छ । दुक्षिणबाट उत्तर बग्ने ५० जति खहरे खोलामा बर्सेनि त्यसरी ढुङ्गाको रास लागिरहन्छ तर सरकारसँग ती ढुङ्गाको सदुपयोग नीति निकै कठिन हुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद् मेटमणि चौधरीको अगुवाइ र जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा मंगलवार आयोजनाको समस्या समाधानका विषयमा स्थलगत अनुगमन समेत भएको छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा सांसद चौधरी सहित प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विक, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्य, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर वली, अनुसन्धान प्रमुख केशवराज न्यौपाने, लमहीका प्रमुख जोगराज चौधरी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्राविधिक, डिभिजन वन कार्यालय लमहीका प्रमुख मोहन श्रेष्ठ, निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि तथा देउखुरी क्षेत्रका पत्रकारहरू सहितको टोलिले आयोजना निर्माण स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ तथा साइजअनुसारका ढुङ्गा उपलब्ध गराउन सबै विषयगत कार्यालयहरू र जनप्रतिनिधिले सामूहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । ‘यो सिङ्गै निर्वाचन क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको योजना हो, यसका लागि कुनै पनि स्रोत साधनको अभाव हुन नदिन हामी सबैको एकात्मक पहल हुन आवश्यक छ’, प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले स्थलगत अनुगमनकै क्रममा पत्रकारहरू माझ भने । चुरे पनि विकासको बाधक हुन नहुने भन्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहलमा विधि र प्रक्रिया पु¥याएर चुरे क्षेत्रका ढुङ्गा आयोजनामा सदुपयोग गर्नका लागि आफ्नो समेत पहल हुने सांसद चौधरीले बताए ।
‘यो तटबन्ध मात्र होइन, यसलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक करीडोरका रूपमा पनि हामीले विकास गर्न आवश्यक छ’, सांसद चौधरीले भने, यसमा स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक छ । अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले विकास निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग अपरिहार्य भएको भन्दै यसका लागि आफूले सबै निकायमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यसमा कालोपत्रे गरेर सिङ्गल लेनको यातायात सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने जनताको तटबन्ध कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले थोरै मात्र लगानी गरे पुग्ने पनि कार्यालयको प्राविधिक अनुमान रहेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण तथा केही प्रतिशत अनुदान तथा केही रकम नेपाल सरकारको रहने गरी जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सुरु भएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष दाङ जिल्लामा राप्ती नदीको ओल्लो–पल्लो किनारामा करिब साढे ८ किमी लम्बाईको तटबन्ध निर्माण गरिने बताइएको छ । निर्माणको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । आवश्यक मात्रामा नदीजन्य पदार्थ र साइजअनुसारका ढुङ्गा व्यवस्थापन हुन सके आगामी आर्थिक वर्षमा सबै काम सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेश थापाले बताएका छन् ।
यसैबिच वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा निकाल्न डिभिजन वन कार्यालयले केही स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने डिभिजन वन कार्यालय लमहीका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् । बाँकी अन्य स्थानमा पनि आइइइ गर्न राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गरिदिए आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले गौरवका आयोजनाका लागि स्थानीय स्तरबाटै सम्भव भएसम्म स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अनुगमनकै क्रममा स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा आफू तयार रहेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले बताएका छन् । यद्यपि चुरे क्षेत्र भने आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेकाले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत् पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । जनताको तटबन्ध निर्माणका लागि तोकिएको साइजका ढुङ्गा राप्ती नदीमा उपलब्ध हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि वन क्षेत्रमा वर्षौँदेखि डिपोजिट भएका ढुङ्गाको उपयोग गर्न सबै निकायले चुरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
