देबेन्द्र बस्नेत
दाङ, २१ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम भएको क्षेत्रका नागरिकहरुको जग्गा झण्डै तीन वर्ष देखि प्रदेश सरकारले ‘बन्धक’ बनाएर राखेको छ।
तीन वर्ष अघि राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको सरकारले अहिले सम्म फुकुवा गरिदिएको छैन। तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते देखि राजधानी क्षेत्रको जग्गा अनिश्चितकालका लागि भन्दै रोक्का गरेको थियो।
देउखुरीको भालुवाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी घोषणाको तयारी गरेपछि सरकारले राजधानी कायम हुने क्षेत्रको सबै जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सरकारले भने स्थानीयको जग्गा बन्धकी राखे जस्तै आफ्नो अधीनमा राखेको छ। जग्गा फुकुवा नहुँदा राजधानी क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ।
‘जग्गाको विक्री रोकिएको छ, नत बैंकमा धितो राखेर ऋण नै खान मिलेको छ,’ भालुवाङका श्यामेश चौधरीले भने ‘सरकारले हाम्रो जग्गा आफ्नो अधीनमा राखेर हाम्रो आयस्रोतको बाटो नै बन्द गरिदिएको छ।’
तत्कालीन सरकारले आधुनिक राजधानी सहर निर्माणका लागि भन्दै जग्गा रोक्का गरेको थियो। राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कारोबारीहरु सल्बलाउने र जग्गाको अनावश्यक कित्ताकाट हुने भन्दै सरकारले राजधानीको क्षेत्र तोकिएका राप्ती गाउँपालिकाका-९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका-१,२ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीकाे सितगंगा नगरपालिका-८ र ९ नम्बर वडाका जग्गा रोक्का गरेको थियो। तर लामो समय सम्म पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि स्थानीय स्तरबाट आक्रोश उत्पन्न हुन थालेको छ।
केही समय अघि जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयहरुले संघर्ष समिति निर्माण गरेर आन्दोलन समेत गरेका थिए। गत साउनमा स्थानीयहरुले प्रदेशसभा भवन अगाडी धर्ना दिएर जग्गा फुकुवाका लागि दबाब दिएका थिए।
‘तीन वर्ष पुग्नै थाल्यो जग्गा रोक्का भएको, अहिले सम्म जग्गा फुकुवा गरिएन,’ नागरिक जनदबाब संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले भने ‘यति लामो समय सम्म जग्गाको कारोबार हुन नपाउँदा हामी सबै मर्कामा परेका छौँ।’
पटक पटक जग्गा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्दा पनि सरकारले जग्गा फुकुवा नगरेको भन्दै गौतमले सरकार आफूहरुको अभिभावक बन्न नसकेको बताए।
‘हामी नागरिकहरुको आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै जग्गा जमिन हो, जग्गा जमिन बेचेर गर्जो टार्नु पर्ने बाध्यतालाई राज्यले बुझेन,’ गौतमले भने ‘वास्तवमा सरकार हाम्रो अभिभावक बन्न सकेन।’
लामो समय देखि जग्गा रोक्का हुँदा सर्वसाधारणहरुलाई परेको असर प्रति सरकार गम्भीर भने बन्न सकेको छैन। भलै सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि आफ्नो गाम्भिर्यता रहेको जवाफ भने दिन्छ। तत्काल जग्गा फुकुवा गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको र तत्काल यसको फुकुवा गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले बताए।
‘जति सक्यो चाँडो रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुन्छ, सरकार यसमा गम्भीर छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘यसै साउन २५ गते भित्रमा वा यो महिना भित्रमा जग्गा फुकुवाको काम हुन्छ।’
