दाङ, २२ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश जिनामति कर्मचारी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभा मार्फत प्रदेशले ऐन ल्याएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका पछि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेक पारित भए संग लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो छुटै कर्मचारी ऐन आएको छ । निजामति दिवसको अवसरमा कर्मचारीहरुले उपहार ऐन पाएका छन ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको २४ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहने छ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मा प्रकाशित
