देवेन्द्र बस्नेत
दाङ,९ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा देखिएको कांग्रेस माओवादी बिचको टकरावका कारण मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा विलम्ब भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइन नहुने अडानमा छ भने सत्तासाझेदार ठुलो दल माओवादी मन्त्रालय बढाएर मात्र सरकारलाई पूर्णता दिनु पर्ने अडानमा छ । आफू भित्रको सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय बढाउनु पर्छ भन्दै अड्डी कसिरहेको माओवादी मात्र मन्त्रालय बढाउन चाहेको एक्लो दल हो ।
गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस सहित अन्य सबै दल मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा छन् । कतिपयले त माओवादीको निहित स्वार्थका कारण मन्त्रालय बढाएर प्रदेश तहको औचित्य समाप्त गरिन नहुने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइन नहुने भन्दै दुई गठबन्धनमा आबद्ध दुई ठुला दल कांग्रेस र माओवादीलाई सचेत गराइसकेको छ । यो पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले ठुला दलहरूको गलत निर्णयमा ‘सती’ जान नसकिने बताए । ‘मन्त्रालय बढाउने कुरा प्रदेशको हितको पक्षमा छैन, यो माओवादीको मात्र स्वार्थको विषय हो’, यादवले भने, ‘हामी मन्त्रालय बढाउने कुरामा सहमत छैनौँ, हामी यो निर्णय मान्नेवाला छैनौँ ।’
मन्त्रालय बढाइए प्रदेश तह र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दललाई हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोण झनै खराब हुने भन्दै यादवले यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताए । ‘अहिले पनि प्रदेश तहलाई बेकामे तहका रूपमा व्याख्या गरिन्छ, त्यसमा पनि अझ मन्त्रालय बढाइयो भने कस्तो प्रभाव पर्छ ?’, उनले भने, ‘मन्त्रालय बढाइयो भने प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, सरकारमा सहभागी सबै दलप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्छ, यो अवस्थामा हामी सरकारमा बसिरहने कुरा हुन्न, फिर्ता हुन्छौँ ।’
सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षको खिलाफ छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् काफी हुने भन्दै यो दलले थप मन्त्रालयको आवश्यकता नहरने दाबी गर्छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद् सदस्य ७ सदस्यीय छ’, लोसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने, ‘हामी सात जनाले अहिले प्रदेश सरकाको काम राम्रैसँग हाँकिरहेका छौँ, अझ तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ, थप मन्त्रालय किन बढाउनु प¥यो ? मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन ।’ ्
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पाण्डेले मन्त्रालय नबढाएरै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने दाबी समेत गरे । ‘मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन’, उनले भने, ‘अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् अनुसार नै मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिइने छ ।’ उनका अनुसार अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी तीन मन्त्रालयमध्य अहिले माओवादीबाट एक र कांग्रेसबाट छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाँकी रहने एक मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी आफैले राख्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारमै सहभागी गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नेकपा (एस) पनि माओवादीको अडान इतर छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मन्त्रालय बढाउनु पर्ने माओवादी आवाजलाई यो पार्टीले पनि सकारात्मक मानिरहेको छैन । उसले मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवाजलाई प्रदेशको हितविपरीतको बोली भन्छ । ‘अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनु पर्ने औचित्य के नै छ र ? केका लागि मन्त्रालय बढाउने ?’ नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर मन्त्रालय बढाउने होला नि, कुनै दल विशेषको स्वार्थका लागि मात्र मन्त्रालय बढाउनु कदापि उचित हुँदैन ।’
अहिले प्रदेश तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्रालय बढाएर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने कार्य किमार्थ सही नहुने भन्दै चौधरीले अहिले तत्काल मन्त्रालय बढाउने निर्णय जायज नहुने बताए । ‘प्रदेश सञ्चालनका लागि मन्त्रालय बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने यसबारे पछि सोच्न सकिन्छ नि !’, चौधरीले भने, ‘तर अहिले हतारमा मन्त्रालय बढाउने काम भयो भने यसको परिणाम गलत हुन्छ ।’
सरकारमा सहभागी अर्को सानो राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैन । हाल कायम मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै यो राजनीतिक दलले मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकता नरहने बताउँछ । ‘अहिले मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा हाम्रो विमति छ’, यो दलबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले भने, ‘यसले आम जनमानसमा राम्रो सन्देश जाँदैन, यसर्थ यो निर्णय जायज हुने छैन ।’
यता सत्ताको ठुलो साझेदार दल माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रालय बढाउनु पर्ने पक्षमा अडिग छ । अहिले माओवादीले एक मन्त्रालय मात्रै पाएको छ । यसभन्दा अघिल्लो लीला गिरी नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादीले पाएकै भाग अनुसार अहिले पनि पाउनु पर्ने अडान माओवादीको छ । उसले यसलाई मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग भएको पूर्ववत् सहमति समेत भनेको छ ।
‘अघिल्लो लीला गिरी नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादीले तीन मन्त्रालय पाएको थियो र पछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका बेला पनि हामीलाई तीनवटा मन्त्रालय नै चाहिन्छ भनेका हौँ’, माओवादी सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘यो हाम्रो माग मात्रै होइन, अहिलेका मुख्यमन्त्रीसँग भएको सहमति नै हो, अहिले हामीले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुस् मात्रै भनेका हौँँ ।’ यो सहमति कार्यान्वयनका लागि एउटा मात्रै मन्त्रालय थपे पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ, हामीले अरू एउटा थपेर ११ पु¥याऔँ मात्रै भनेका हौँ’, चौधरीले भने, ‘एउटा मन्त्रालय थप्दैमा प्रदेशलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने कुरा पनि हुन्न, फेरि यो गठबन्धन बिचको राजनीतिक सन्तुलनका निम्ति गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
के भन्छ प्रतिपक्ष ?
यता सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै मन्त्रालय बढाउन खोजेर प्रदेशका नागरिकलाई आहत दिन खोजिएको दाबी गर्छ । उसले मन्त्रालय नबढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको समेत जनाएको छ । ‘मन्त्रालय सङ्ख्या बढाएर अगाडि बढ्ने काम नगर्नुस् भनेर हामीले सचेत गराइरहेका छौँ’, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भने, ‘हामीले दिएको जायज सल्लाह उहाँहरूले मान्नुभयो भने उहाँहरूका लागि पनि ठिक हुने छ तर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हुन्छ भने त हाम्रो भन्नु के छ र ?’
तर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने गरी दलीय स्वार्थका कारण मात्र मन्त्रालय बढाउने काम गरिए एमालेले त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी गिरीले दिए । ‘प्रदेशको व्यय भार मात्र बढ्ने होइन, प्रदेशबासीको खर्च बढ्ने हो नि !’, गिरीले भने, ‘जनतालाई राहत दिनुको साटो झन मर्कामा पार्ने निर्णय एमालेलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन्न, एमाले यसको विपक्षमा हुनेछ ।’
उनले प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने भनेर प्रश्न समेत गरे । ‘यस अघिको प्रदेश कार्यकालमा सुरुमा ७ मन्त्री हुँदा पनि सरकारको काम चुस्त रहेकै बेला पछि १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पनि बन्यो, त्यो जम्बो मन्त्रिमण्डलको औचित्य केही देखिएन’, गिरीले भने, ‘अनि अहिले फेरि मन्त्रालय बढाएर मन्त्रालय बढाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ, गठबन्धनले ?’ यसैगरी उनले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनुलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनको असक्षमता प्रस्ट भएको बताए ।
यसैगरी प्रदेश सभामा संसदीय समिति समेत अहिलेसम्म निर्माण नगरिनु वर्तमान सरकारको ठुलो असक्षमता प्रमाणित भएको गिरीको दाबी छ । ‘यति लामो समय भइसक्यो, सरकारले पूर्णता पाउन्न र संसद्मा संसदीय समिति बनाउन सकेको छैन’, गिरीले भने, ‘वर्तमान सरकारको यो भन्दा ठुलो असक्षमता र अयोग्यता अरु के हुन्छ ?’
