दाङ, १६ मंसिर ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्ने योजना मुताविक घोराही १८ को गिठेपानीमा एक स्थान रोज्यो । गिठेपानीमा रहेको खोल्सालाई बाँध लगाएर जलाशय बनाउने र उक्त जलायशमा जम्मा भएको पानी स्थानीयका लागि सिँचाइमा प्रयोग गर्ने जनमुखी योजना उपमहानगरले सुनायो । खहरे खोल्साको दक्षिणतर्फको भागमा माटोको ढिस्को लगाएर जलाशय निर्माण गरेको जनाएको उपमहानगरले यो जलायश निर्माणका लागि २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनायो ।
२१ लाख रुपैयाँ खर्चेर झण्डै ४ वर्ष अघि बनाइएको जलाशय बजेट डुबाउने पोखरी मात्रै बन्यो । पोखरीबाट त्यहाँका स्थानीयबासीले अहिलेसम्म कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् । ‘घोराही उपमहानगरले बनाएको त्यो जलाशयको कामै छैन’, स्थानीय दिनेश वलीले भने, ‘जलाशयका नाममा लाखौँ बजेट खर्च भयो तर स्थानीयका लागि केही काम भएन ।’ जलाशय निर्माण गरेर पानी सञ्चय गर्ने र स्थानीयलाई सिँचाइका लागि पानी पु¥याउने लक्ष्य सहित बनेको उक्त जलायश अधिकांश समय सुख्खा हुन्छ । उक्त जलायशमा जम्मा हुने थोरै पानी सुकेको हुन्छ । त्यसो त त्यो पोखरीमा जम्मा हुने पानी प्रयोगमा आएकै छैन । ‘जलायश छेउछाउँका एक–दुई घरका मान्छेले करेसामा लगाएको तरकारीमा सिँचाइ गर्नका लागि मोटरबाट पानी तानेर प्रयोग गर्नुभएको होला’, यो वडाका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘त्यो बाहेक यो जलाशयमा जम्मा भएको पानी कतै प्रयोग हुँदैन ।’
पानी सञ्चय गर्नका लागि निर्माण गरिएको पोखरीको स्थान चयन पनि गज्जबको छ । त्यही पोखरीको माथिल्लो (सटेको) भागमा झण्डै एक करोड लागतमा यस अघि नै ठुलो जलाशय निर्माण भइसकेको छ । तुलसीपुर स्थित बृहत् सिँचाइ आयोजनाले ९६ लाख ४३ हजार लागतमा ठुलो बाँध निर्माण गरेको छ । यो जलाशयमा पानीको मात्रा केही हुन्छ । स्थानीयका अनुसार यही जलाशयको पानी सञ्चय गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको भए त्यहाँको सिँचाइमा पानी पुग्थ्यो तर यो जलाशयमा जम्मा भएको पानी गत वर्ष लिफ्ट गरेर सिँचाइको प्रयास थालिएको थियो । पाइप फुटेपछि अहिले सिँचाइको काम रोकिएको छ ।
झण्डै एक करोडको जलाशय नजिकै अर्को जलायश निर्माणका लागि थापिन पुगेको उपमहानगरलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत यो स्थान उपयुक्त नभएको भनेर सुझाएका थिए । ‘बृहत सिँचाइ आयोजनाको यति ठुलो जलाशय छ, यहीँनेरै किन अर्को जलाशन बनाउने भनेर मैले असहमति जनाएको थिएँ’, वडाका एक प्रतिनिधिले भने, ‘तर मेरो बोली सुनिएन, यहीँ ठिक छ भनेर निर्माण गरियो ।’ त्यो बेला उपमहानगरले बृहत सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको जलाशयमा पानी नअटेको खण्डमा पानी खेर जाने भएकाले त्यसको ठिक तल्लो भागमा जलाशय निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको जनाएको थियो । ‘बृहत सिँचाइ आयोजनाको जलाशयमा पानीको मात्रा बढी भयो भने पानी बगेर खेर जान्छ, त्यसैले अर्को पोखरी निर्माण गर्नु पर्छ भनेर अर्को जलाशयको आवश्यकता महसुस भयो’, वडाका ती प्रतिनिधिले भने, ‘तर मैले त यहाँ बनाउनु आवश्यक छैन भनेर मानेको थिएन ।’
त्यसो त अहिले बेकामे बनेको २१ लाखको पोखरीको दुर्दशादेखि स्थानीय समेत सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले समेत यो जलाशयको आवश्यकता महसुसै गरेका थिएनन् । ‘सिँचाइ आयोजनाले त्यति ठुलो बजेटमा जलाशय निर्माण गरेको थियो, त्यही ठाउँमा रकम खर्चेर अर्को जलाशय बनाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो ?’ एक स्थानीयले भने, ‘न त त्यो पोखरी निर्माण गरेर केही काम नै भएको छ, बरू सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको जलायशलाई संरक्षण, संवर्धन गरिदिनु पथ्र्यो नि ।’ यो वडाका वडाध्यक्ष भरतमणि अर्यालले समेत उक्त पोखरीको पानी अहिलेसम्म कतै प्रयोग हुन नसकेको स्वीकार गरे । न त २१ लाख रुपैयाँमा बनाइएको यो जलाशयको उपयोगबारे नयाँ कुनै योजना नै बनेको छ ।
‘पोखरीको पानी अहिलेसम्म सिँचाइमा प्रयोग नभएको कुरा सत्य हो’, उनले भने, ‘हेरौँ अब कुनै ठोस योजना निर्माण गरेर यो ड्यामलाई सिँचाइ केन्द्रित गर्न सकिन्छ कि ?’ त्यसो त यो जलाशय निर्माणका लागि अस्वाभाविक लागत समेत लागेको देखिन्छ । पहिला नै बाँध भएको ठाउँमा उपमहानगरले नयाँ बाँध निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारी दररेटभन्दा महँगो भाडादरमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यसबाट बाँध निर्माणको लागत नै त्योबेलाको भन्दा तीन गुणा बढी देखिन्छ ।
सडक विभाग, यान्त्रिक कार्यालय दाङले डोजरको प्रतिघण्टा एक हजार ५० रुपैयाँ, रोलरको प्रतिघण्टा एक हजार, एक्साभेटरको प्रतिघण्टा एक हजार ५ सय ७५ र टिप्परको प्रतिदिन ७ हजार ७ सय भाडा निर्धारण गरेको छ तर गिठेपानी बाँध निर्माण समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार समितिले जय मनकामनालाई एक्साभेटरको भाडा सरकारी दरभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । रोलरको भाडा चाहिँ सरकारी दरभन्दा पाँच गुणा बढी प्रतिघन्टा ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै डोजर भाडा पनि सरकारी दरभन्दा बढी प्रतिघण्टा दुई हजार ५ सय रुपैयाँ लागत देखिन्छ ।
