दाङ, १७ माघ । २०७४ अगाडि नागरिकलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने जिम्मा जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हुन्थ्यो । त्यो बेला केन्द्रबाटै औषधी खरिद भएर आउँथ्यो । केन्द्रबाट समयमै औषधी आयात हुँदा जिल्लामा निःशुल्क औषधीको अभाव देखिँदैनथ्यो तर स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएपछि स्थानीयले निःशुल्क औषधी समयमै पाउन समस्या बन्दै गएको देखिन्छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डम्बर कवँरका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट औषधी वितरण हुँदा नागरिकले समयमै औषधी पाउने अवस्था थियो । ‘जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क औषधी वितरण हुँदा नागरिकले निःशुल्क औषधी नपाउने समस्या थिएन’, उनले भने, ‘तर पछि स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यको पूर्णअधिकार दिएपछि औषधी व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय तहमै गएको छ, स्थानीय तहले समयमै औषधी खरिद नगर्दा स्थानीयले समयमै औषधी नपाएका कुरा सुनिन्छन् ।’
उनका अनुसार त्यो बेला स्वास्थ्य महाशाखाबाटै निःशुल्क औषधी खरिद हुन्थ्यो । महाशाखाले वर्षभरि पुग्ने गरी खरिद गरेको औषधी तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रका मेडिकल स्टोरमा पठाउँथ्यो । तत्कालीन विकास क्षेत्रमा रहेका मेडिकल स्टोरले जिल्ला स्थित सबै जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने गर्दथे । ‘त्यो बेला औषधी खरिद भएर विभिन्न प्रक्रियामार्फत् जनस्वास्थ्य कार्यालयसम्म आइपुग्थ्यो’, उनले भने, ‘जिल्ला स्वास्थ्यमा आइपुगेको औषधी जनस्वास्थ्य कार्यालयले हरेक हेल्थपोष्टमा वितरण गर्ने गरिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार त्यो बेला स्थानीयलाई वितरण गर्ने औषधीको कहिल्यै अभाव देखिँदैनथ्यो । महाशाखाले नै कुन–कुन जिल्लामा कुन–कुन रोगका बिरामी छन् त्यसको अध्ययन गरेर औषधी खरिद गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कुन जिल्लामा कस्ता खालका बिरामी छन् भन्ने अध्ययनका आधारमा केन्द्रबाट सोही अनुसारको ठुलो परिमाणमा औषधी आउँथ्यो’, उनले भने, ‘यसर्थ निःशुल्क औषधीको अभाव त्यो बेला हुँदैनथ्यो ।’
त्यासो त केन्द्रबाट आउने औषधीको पर्याप्तता नहुने अवस्थामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय आफैले औषधी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि जिल्लामै बजेट विनियोजन भएको हुन्थ्यो । ‘मानौँ सङ्घीय सरकारबाट आएको औषधीको पर्याप्तता भएन वा कुनै महामारीका कारण औषधीको खपत बढी भएर औषधी अपुग हुने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय आफैले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो’, उनले भने, ‘औषधी खरिदका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कायालयमा बजेट समेत आएको हुन्थ्यो ।’
२०७४ अघि निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन सहज तरिकाले हुँदै आएको भए पनि ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात स्थापित स्थानीय सरकारमा यो अधिकार गयो । स्थानीय सरकार भने निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापनमा चुक्दै जान थाले । त्यसो त जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहलाई यो अधिकार प्रदान गरिनु जायज मान्छ । ‘स्थानीय पालिकाभित्र क–कस्ता रोगका बिरामी छन् भनेर अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहले नै आफैँ औषधी खरिद गर्ने व्यवस्था त राम्रो हो नि !’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कँवरले भने, ‘तर यसको प्रक्रियालाई चाँडो गरिनु पर्छ ।’ स्थानीय तहमा यो अधिकार गएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले अहिले स्वास्थ्य विभागको आपूर्ति शाखाबाट आउने केही सीमित औषधी मात्रै वितरण गर्ने गर्दछ । उनका अनुसार अस्थायी परिवार नियोजनका साधन, क्षयरोग, मलेरिया र बालबालिकाका विभिन्न नियमित खोपलगायतका सीमित औषधी मात्रै स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् वितरण हुने गरेका छन् । यी औषधी प्रदेशको आपूर्ति विभागमा केन्द्रबाट आउने र प्रदेश आपूर्ति विभागबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा प्राप्त हुने यी औषधी स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने गरिएको छ तर यी भन्दा बाहेकका औषधी खरिद गरेर नागरिकलाई वितरण गर्ने जिम्मा अहिले स्थानीय तहलाई गएको छ । स्थानीयलाई तत्कालै औषधीको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अवधिमै औषधीको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कँवरले बताए । ‘स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकभित्र जुन प्रक्रियाबाट औषधी खरिद गर्नु पर्ने हो, गरिसक्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यदि यो अवधिसम्म औषधी खरिद गरिएन भने नागरिकले समयमा निःशुल्क औषधी पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, फलतः स्थानीय तहले यो खालको तयारी गर्नु पर्छ ।’
स्थानीय तहले समयमै निःशुल्क खरिद प्रक्रिया थाल्नु पर्ने भए पनि ढिलाइ हुँदा नागरिकले भनेको समयमा निःशुल्क औषधी सेवन गर्न पाइरहेका छैनन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्य महाशाखाका एक प्रमुखकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत् औषधी खरिद गरेर उनीहरूलाई भनेकै समयमा औषधी खुवाउन सहज छैन । उनले समयमै औषधी खुवाउनका लागि पहिलेकै प्रक्रिया थालनी गरिनु पर्ने बताए ।यो समाचार आजको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको छ ।
