दाङ, २४ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका पालामा प्रदेश सभा स्थापना र लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनाका छुट्टाछुट्टै दिवस मनाउने संस्कार बस्यो । फलतः यो प्रदेशमा माघ २१ गते प्रदेश सभा स्थापना दिवस र फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाउन थालियो तर वर्तमान सरकारले प्रदेश तहमा दुई पटक मनाइने स्थापना दिवसमध्य एउटा दिवसलाई कटौती गर्ने निर्णय गरिदियो । फलतः माघ २१ लाई मात्रै प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भएबमोजिम गत २१ गते प्रदेश स्थापना दिवस मनाइयो । अब आगामी फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाइने छैन ।
वर्तमान सरकारले प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस कटौती गर्ने गरी गरेको निर्णयले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले रिसाएको छ । आफ्नो दलका नेता एवम् संस्थापक मुख्यमन्त्री पोख्रेलले गरेको निर्णयलाई कटौती गरिएको भन्दै एमाले यो निर्णयप्रति रुष्ट छ । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सरकारले गरेको यो एकलौटी निर्णय एमालेका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘सरकारले गरेको यो कदम एमालेका लागि सही छैन, उहाँहरूले जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्दै जाने हुन्छ ?’, गिरीले भने, ‘एकलौटी रूपमा गरिएको यो निर्णय कदापि स्वीकार्य हुने कुरा हुँदैन ।’
प्रदेशमा मनाइँदै आएको दिवस कटौती गर्ने जस्तो गहन विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरिनु पर्नेमा सरकारमा रहेका दलले सहकार्य नगरेको गिरीले बताए । ‘उहाँहरूलाई स्थापना दिवस दुई पटक मनाउने निर्णय ठिक लागेन होला तर पहिलेदेखि मनाइँदै आएको दिवस कटौती गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा त प्रतिपक्षसँग पनि सरसल्लाह गर्नु पर्ने हो नि’, एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रतिपक्षको आवश्यकता बोध नै नहुनु त अधिक मनपरी ढङ्गले सरकार चल्न खोजेको प्रस्टै हुन्छ नि ।’
एमालेसँग स्थापना दिवस कटौती गर्ने सवालमा छलफल नभएकै कारण, ‘अहिलेको अवस्था’ आएको उनले बताए । उनले भनेको ‘अहिलेको अवस्था’बारे केही खुलाएनन् तर उनले आफू २१ गते प्रदेश स्थापना दिवसमा नआएको विषयलाई सङ्केत गरे । गिरीले प्रदेश स्थापना दिवस समारोहमा आउने जानकारी गराएका थिए तर उनी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रतिपक्ष दलका नेता कार्यक्रममा सहभागी नहुनुलाई एमालेले स्थापना दिवस बहिष्कार गरेको अड्कलबाजी समेत भएको थियो । त्यसो त उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समेत सरकारको स्थापना दिवसलाई कटौती गर्ने निर्णयप्रति एमाले बेखुस रहेको जनाउ दिएका थिए ।
उनले एमालेतर्फ लक्षित गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सुरु भएको कामलाई यसो वा त्यसो भयो भनेर मन दुखाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले गरेको यो निर्णय कटौती गरिदिएपछि बेखुस एमालेलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारको स्थापना दिवस नमनाउने यो निर्णयलाई सान्दर्भिक भने । ‘हाम्रा पालामा भएको वा हामीले गरेको निर्णय खारेज भयो भनेर कोही कसैले पनि मन दुखाउन जरुरी छैन’, प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘यसले प्रदेशलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाएको छ, त्यसैले यो निर्णय सान्दर्भिक छ ।’
आफ्नो पार्टीका नेता पोख्रेल मुख्यमन्त्री हुँदा गरिएको निर्णय खारेज गरिदिँदा एमाले रिसाएको भए पनि सरकारले भने दोहोरो खर्च कम गर्न एकै पटक एकै दिनलाई नै प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । कुनै पनि दलको मुख्यमन्त्री भएको पालमा भएको निर्णयलाई सरकारले रिस वा प्रतिशोधका हिसाबले खारेज नगरेको सरकार बताउँछ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकार स्थापना दिवस छुट्टै मनाउनु पर्ने कारण नरहेको र यसको खारेजी जरुरी रहेको बताए । ‘यो निर्णय कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर गरिएको होइन, न त प्रतिशोधको भावना नै राखेर गरिएको हो’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो जरुरी विषय थियो र जरुरी विषयमा गरिएको निर्णय हो ।’
एमालेले आफूहरूसँग यस विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गर्छ तर मन्त्री पाण्डेले भने एमालेसँगको सहमतिमै सरकार स्थापना दिवसलाई कटौती गर्ने निर्णय भएको दाबी गरे । ‘एमालेसँग छलफल भएर सहमतिमै भएको निर्णय हो’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘अहिले उहाँहरूले किन असहमति व्यक्त गरिरहनु भएको छ, यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।’ त्यसो त उनले प्रतिपक्षको विरोध गर्न पाउने अधिकारका रूपमा एमालेले यो विषयमा असहमति प्रकट गरेको हुन सक्ने बताए । ‘प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेपछि विरोध गर्नु पर्छ भन्ने सोँच भएको पनि होला’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘होइन भने उहाँहरूले सहमति गरेको विषयमा अहिले आएर रिसाउने कुरा सुहाएन नि ।’
