काठमाडौं, ९ जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकाे हो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो ।
तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिँदै उनी सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो ।
त्यसपछि गत वैशाख १० गते लामिछानेले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मागेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो ।
