दाङ, १ असार।
लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्व ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको चौथो अधिवेशनको तेहै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पुँजीगत तर्फ ६३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्व ५८ करोड ५९ लाख चालुतर्फ झण्डै २९ प्रतिशत अर्थात ११ अर्व २४ करोड २७ लाख र वित्तिय हस्तान्तरणका लागि ८ प्रतिशत ३ अर्व १४ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
बजेटले निजीक्षेत्र सहकारी र सरकारबिचको साझेदारीमा कृषी पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले शुरु गरेका गौरबका आयोजना, खानेपानी सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले छानेका २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले छानेका ७५ लाख बराबरका योजनाहरुलाई पनि बजेटमा समाबेस गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटको स््रा्रोतका रुपमा आन्तरीक राजश्वबाट ७ अर्व ५१ करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व् बाँडफाँड बाट १२ अर्व, स्थानिय तहबाट बाँडफाँड भई आउने राजश्व २ अर्व ९२ करोड, संघ सरकारको समानीकरण अनुदान ८ अर्व २८ करोड त्यसैगरी ससर्त अनुदान वापत ४ अर्व १९ करोड र प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात २ अर्व अनुमान गरीएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्ताहरुको दवावका कारण झण्डै ६ अर्वको घाटा बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक क्षेत्रका जानकार हरुले बताएका छन् ।
सरकारले अनुमान गरेको राजश्व र विभिन्न निकायबाट आउने राजश्व सरकारले भने अनुसार सम्भव नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
