दाङ, असार २१ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद सुल्झिने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै २३ वर्ष पुराना जग्गा विवाद सुल्झाउने बाटो खुलेको हो ।
दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको विश्वविद्यालय सभाका सदस्य एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिको सदस्यका भूमि व्यवस्था कार्यालयका पूर्व डीजी रोहितकुमार भट्टराई, जनता विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य प्राध्यापक ईश्वर पोख्रेल र
कपिल डंगोल रहनुभएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी रहनुभएको छ ।
बिहीबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवम् भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन सरकारका गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयको नाममा जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरीका लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार चार सय बिघा जग्गा रहेको छ । २०५८ सालदेखि विश्वविद्यालयले देउखुरीस्थित जग्गाबाट कुनै आयस्रोत लिन सकिरहेको छैन भने जोतभोग गरिरहेका किसानहरू पनि मोही दर्ताबाट बञ्चित रहेका छन् ।
विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय जग्गा विवाद सुल्झिाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएर आएसँगै प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
विश्वविद्यालयले पटक–पटक सरोकारवालासँग जग्गा विवाद टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो । जिल्लाका गत फागुन १४ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. लामिछानेको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जग्गा विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रतिनिधि टोली समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिका तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
ऐतिहासिक कार्यको थालनी–उपकुलपति
यसैबिच विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेको छ । उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले सरकारको निर्णयले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विश्वविद्यालयले २०५८ सालदेखि देउखुरीको जग्गाको आयस्रोत नपाउँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै प्रा.डा. लामिछानेले २३ वर्षदेखिको जग्गा विवाद टुंगोमा पुग्नेमा विश्वस्त भएको बताउनु भयो । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । यो निर्णयको स्वागत गर्दछौं । उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखिको सपना पुरा भएको छ । यस कार्यका लागि विश्वविद्यालयका कुलपति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डज्यूसहित सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु’, उपकुलपति प्रा.डा. लामिछानेले भन्नुभयो, ‘जग्गा विवाद समिति गठनका लागि वातावरण बनाउन लागिपर्ने जिल्लाका राजनीतिक दल, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।’
सरकारको निर्णय स्वागत योग्य–नागरिक समाज
नागरिक समाज दाङले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिलाई सघाउने जनाएको छ । जग्गा विवाद सुल्झाउन नागरिक समाजले पटक–पटक पहल गर्दै आएको स्मरण गर्दै समाजका सचिव नारायण श्रेष्ठले सरकारले समिति गठन गरेर विश्वविद्यालय र किसान दुवैको हितमा काम गरेको जनाउनुभयो ।
