जनार्दन शर्मा
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब १८ वर्षको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए । त्यसमध्ये द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको थियो । सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मसमेतलाई दिइएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको सल्लाह र सुझावसमेतका आधारमा संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषय टुंगोमा पुर्याउन सफल भएका छौँ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, मेलमिलाप र परिपूरणको विषय टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने नै छ ।
विगतको कमजोरी : विस्तृत शान्ति सम्झौताकै वेला सही ढंगले नबुझ्नु नै यसमा एकप्रकारले समस्या रह्यो । वास्तवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिवेलै शान्ति प्रक्रियालाई एकैपटक टुंग्याऊँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई सही ढंगले नबुझ्दाखेरी नै यो प्रक्रिया पछि पर्न गयो । त्यसपछि संविधान निर्माण प्राथमिकतामा आयो । दुई–दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधान निर्माणका विषयमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा शान्ति सम्झौताका बाँकी कामको पाटो ओझेलमा परेको थियो । संविधान निर्माण भइसकेपछि अघिल्लो कार्यकालमै यो काम टुंगिनुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग हुँदा विषय अघि बढ्न सकेन ।
सहमतिका प्रयास : माओवादीका तर्फबाट सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास जारी थियो । तैपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै वेला गत असारमा तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो । हामीले कार्यदलमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्यौँ । पीडितलाई सम्बोधन गर्ने, न्याय दिने, परिपूरण दिने, मेलमिलाप गराउनुपर्नेलगायत विषय नटुंगेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै विज्ञ र सरोकारवालासँग पनि व्यापक छलफल गरी सुझाव लियौँ । एक त हामीलाई समयको दबाब थियो । अर्कातर्फ अझै पनि सहमति नखोज्ने हो भने पीडितप्रति थप अन्याय हुन्थ्यो । माओवादी सहमतिकै पक्षमा थियो । कांग्रेस पनि सहमतिकै पक्षमा थियो । एमालेबाट पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरा भइसकेपछि वातावरण सहज बन्यो । र, यसलाई टुंग्याउनैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतासाथ हामी अघि बढ्यौँ । हामी एउटा मात्र विकल्पमा अड्केनौँ । एकपछि अर्को विकल्प खोज्दै सहमतिको बिन्दुमा अघि बढ्यौँ । विगतबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्दा विवादित विषय टुंग्याउने वातावरण बन्यो । र, कार्यदलबाट हामीले टुंगो लगायौँ ।
पीडितमैत्री समझदारी : पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने गरी समझदारी बनेको छ । यस विषयमा सम्मानित अदालतले पनि हामीलाई निर्देशित गरेको थियो । पहिलो त द्वन्द्व हुनुका कारण के थिए भनेर पहिचान गर्नु मुख्य हो । द्वन्द्वका कारण पहिचान गर्ने र भविष्यमा फेरि त्यस्तो द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नका लागि त्यसका उपाय खोज्ने, त्यस क्रममा द्वन्द्वपीडितको अवस्था कस्तो रह्यो, तिनीहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई न्याय दिने, परिपूरण दिने काम हुन्छ । मेलमिलाप हुने ठाउँमा मेलमिलाप हुन्छ । मेलमिलाप नै यसको मुख्य उद्देश्य भएकाले पीडितले त्यसको अनुभूति गर्नुहुनेछ । यदि, मेलमिलाप हुन सकेन भने पीडितलाई आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न पाउने अधिकार रहन्छ । आयोगले त्यसको सूचना दिन्छ । र, महान्यायाधिवक्ताकहाँ पनि आयोगले त्यो पठाइदिन्छ । पीडित कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्न सक्ने स्वतन्त्रता हामीले छाडिदिएका छौँ ।
विगतमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने इच्छाशक्तिमा अलि कमी नै भयो । राजनीतिक दाउपेचको रूपमा पनि विगतमा यसलाई लिएकोजस्तो अनुभूति भयो । यसको महत्वलाई बुझेर अगाडि बढ्नेभन्दा पनि अरू कुरामा मात्र महत्व दिँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन ढिला भएको हो । अहिले गम्भीरतासाथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता भएका कारण नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बसेर नै कार्यदलमा तीनजनाको नाम तोक्नुभएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कार्यदललाई टिआरसीको विषय टुंग्याएर ल्याउनुस् भन्नुभएको थियो । सरकार बदलिए पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोच नयाँ सरकारमा पनि देखियो । शीर्ष नेताबीचको समझदारीले कार्यदलमा हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो भयो ।
स्वेच्छाचारी ढंगले निर्ममतापूर्वक गरिएका हत्या, यौनहिंसा, व्यक्ति बेपत्ता र यातनाका विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टिआरसीको मान्यता पनि त्यसभित्र हामीले समेटेका छौँ । विश्वव्यापी रूपमै स्थापित विषय हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यसप्रति सकारात्मक नै हुनेछ । त्यसबाहेकका घटनामा आयोगले पहिला त्यसको पहिचान गर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा जान्छ । अरू घटनाका सन्दर्भमा त्यसका तथ्य पहिचान गरेर मेलमिलापको प्रयत्न हुन्छ । मेलमिलापमा स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भनेर कानुनमा लेखिएको छ । पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिँदा मेलमिलाप हुन्छ । यदि, भएन भने पीडितको इच्छाअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।
मेलमिलापलाई प्राथमिकता : अब बदला लिनेभन्दा पनि मुख्यतः त्यसबाट पाठ सिक्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मेलमिलाप हुन पनि सक्छ । नभए कानुनले एउटा बाटो दिएकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमै रहेको हामीले बुझेका छौँ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी मौलिक विशेषताको आधारमा टुंग्याउन चाहन्छौँ । हामीले विगतमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, संविधान निर्माण गरेर उदाहरण देखाए पनि पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्दा त्यति ठूलो उपलब्धि विश्वमाझ स्थापित गर्न सकेका थिएनौँ । अब यी काम टुंगिँदा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वकै एउटा मोडेल बन्नेछ । विश्व नै यसबाट सिक्ने ठाउँमा आइपुग्छ । यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । हामीले विभिन्न देशको अध्ययन गर्दा वास्तवमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका काम धेरै अगाडि बढेको छ । एउटा विषय बाँकी रहेका कारण मात्र यसले पूर्णता पाउन नसकेको हो । अहिले पीडितको विषय पनि सम्बोधन गरिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया एउटा विशेष मौलिक खालको भएकाले विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि यो उदाहरणीय बन्न सक्छ ।
अबको प्रक्रिया : हामीले कार्यदलमा एउटा सहमति गरेका हौँ । अब औपचारिक रूपमा संसदीय समितिले विधेयक पास गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । संसद्मा छलफल गरेर विधेयक पारित भएपछि त्यसले कानुनी रूप लिन्छ । अदालतको आदेशअनुसार आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । त्यसले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्छ । सरकारले त्यसलाई नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि लैजान्छ । आयोग बनिसकेपछि आयोगले विभिन्न समिति, उपसमितिको संयन्त्र बनाउने व्यवस्था कानुनमा छ । सोहीअनुसार आफ्नो संयन्त्र बनाएर आयोगले सत्य, तथ्य अन्वेषणको काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि आयोगले मेलमिलाप हुन सक्नेलाई कसरी मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप हुन नसक्नेलाई कसरी अघि बढाउने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई कसरी मुद्दामा लैजाने भन्ने टुंगो लगाउँछ । साथै, परिपूरण दिनुपर्ने विषय पनि त्यसैगरी टुंग्याउँछ ।
अरू देशमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एउटा खालको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को खालको संयन्त्र रहेको देखिन्छ । हाम्रोमा सबै काम आयोगले नै गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगबाट सिफारिस गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा विशेष खालको अदालत निर्माण गर्ने भन्ने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तीनजना न्यायाधीश रहने गरी विशेष अदालत पनि गठन हुन्छ । विशेष अदालतमा ती मुद्दामा सुनुवाइ हुने प्रक्रिया एकातिर अगाडि बढ्छ भने मुख्यतः आयोगले नै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको समय दुई वर्षका लागि तोकिएको छ । आयोग प्रभावकारी भयो भने दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सम्भव छ । मुद्दाहरू विभिन्न प्रवृत्तिका होलान् । तिनलाई त्यही खालले सम्बोधन गर्ने गरी संरचना बन्यो भने काम अगाडि बढ्छ । मुख्यतः, पहिला स्थितिको जानकारी, त्यसपछि गर्नुपर्ने र दिनुपर्ने विषय सबै तय भएर मुद्दा चल्नेलाई मुद्दा चलाउने, मेलमिलाप गर्नेलाई मेलमिलाप गराउने, परिपूरण गर्नुपर्नेलाई परिपूरण गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ । यो लेख आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।
(माओवादी उपमहासचिव शर्मा टिआरसी कार्यदलका सदस्य हुन्)
