काठमाडौँ,२३ भदौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्– ‘आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?
यस्तो उनको स्टाटस
आफै बोक्सी , आफै धामी ।
१० कानुन बनाउने कसले हो ?
२० सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३० अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनुहुन्न । तपार्इंकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला ।
अन्त्यमा ,
तपार्इंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपार्इंलार्इ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपार्इंको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरी हाल्नेछौँ त्यतिन्जेल कोही नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
