दाङ, १६ कात्तिक ।
दाङको तुलसीपुरस्थित घोराही रोडमा रहेको गेहेन्द्र गिरीको जग्गामा मोही हक कामय हुने फैसला भएको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गिरीको ३ विघा १० कठ्ठा जग्गामा मोही हक कामय हुने गरी भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङले फैसला गरेको छ ।
उक्त जग्गामा मोहीयानी हकका लागि लामो समयदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यसले गर्दा पनि सोही जग्गा लामो समयदेखि खाली छ । बजारभित्रकै जग्गामा कुनै संरचना बनिरहेका छैनन् ।
मोही हकको फैसला भएसँगै गिरीले मोहियानी मुद्दामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख देवी भण्डारीले अन्यायपूर्वक फैसला गरेको गुनासो गरेका छन । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै जग्गाधनी गिरीले अमानवीय, अन्यायपूर्वक फैसला गर्ने कार्यालय प्रमुख भण्डारीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
उनले आफ्नो मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता भरतमणि न्यौपानेको बुवा कार्तिक १० गते बितेकाले काजकिरियामा बसेको अवस्थामा मुद्दाको पेसी सारिदिन न्यौपानेले लेखेको लिखित पत्रमा कार्यालय प्रमुख भण्डारीले तोक लगाई दर्ता गरेर पछि बेवास्ता गरेको आरोप लगाउदै जग्गाधनीको बिना उपस्थिति कार्यालय बाहिर रेस्टुरेन्टमा बसेर फैसला लेखेको दाबी गरे । कार्यालयमा बेन्च नबसी बाहिर बसेर जग्गा दलालीहरुको प्रलोभनमा परेर कार्यालय प्रमुख भण्डारीले फैसला गरेको जग्गाधनी गेहेन्द्रको दाबी छ ।
७/८ वर्षदेखि मोहियानी मुद्दा चलिरहेको र आफ्नो वकिलको बुवा बितेकाले पेसी सारिदिन कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरेको त्यसको बेवास्ता गरेर पेशी तोकेर अन्यायपुर्ण तरिकाले गोपिलाल चौधरीको वारेस भनिने जगत चौधरीको प्रभावमा परेर कार्यालय प्रमुखले फैसला गरेको उनको आरोप छ । तुलसीपुर बजारमा रहेको गिरीको करिब ३ बिगाहा १० कट्ठा जग्गामा मोहियानी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा चलिरहेको थियो ।
२०२७/२८ सालतिर तुलसीपुर ५ रहरपुरबाट बसाइसराइ गरी बर्दिया गएको र अड्डाले नै २०५८ सालतिर मोहियानी लगत कट्टा गरिसकेको अवस्थामा जग्गा दलालहरुले विभिन्न बहानामा बर्दिया बसाइसराइ गएका मोहियानी हक भनिएका ती व्यक्तिको वारेस बनाई २०७३ सालमा नक्कल सार्ने नाममा चलखेल गरेको गिरीको भनाई छ । उच्च अदालत हुँदै भूमिसुधारमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुख भण्डारीले एकलौटी ढङ्गबाट जग्गा दलालको फन्दामा परेर अमानवीय ढङ्गबाट फैसला गरेर आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो गरे । भूमिसुधारको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था रहेकाले भण्डारीले गरेको अन्यायपूर्ण फैसलाको विरुद्धमा अदालत जाने गिरीले बताए । उच्च अदालतले सर्वोच्चको यसअघि गरेको फैसलाको नजिरलाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्न भूमिसुधार कार्यालयको नाममा आदेश दिदा पनि कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गरेको पनि उनको दाबी छ ।
कार्यालय प्रमुख देबी भण्डारीले भने किसानको पक्षमा आफूले फैसला गरेको र चित्त नबुझे अदालत जान आग्रह गरे । उनले ७/८ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अङ्ग पुर्याएर पेसी राखिएको र फैसला ठोकिएको बताए । उनले कसैको प्रभावमा परेर फैसला नगरेको पनि दाबी गरे ।
