बिपुल पाेख्रेल
राजनीतिशास्त्री भन्ने गर्छन्, “लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती उसको उदारवादी चरित्र हो ।” अर्थात् लोकतन्त्र यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमाथि सबैभन्दा धेरै प्रहार उसकै उदारवादी चरित्रले नै गर्ने गर्छ । सम्पूर्ण रूपमा विरोधको छुट दिने मात्र होइन, त्यसरी प्रकट भएको विरोधका कारण पहिल्याई त्यसको समाधान गर्ने दायित्वसमेत लोकतन्त्रकै हुन्छ । लोकतन्त्रको यही मूलभूत मर्म बुझ्ने र अभ्यासमा लैजान चाहनेले लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने गर्छन् । विकल्प खोज्नै परेमा उन्नत लोकतन्त्र मात्र विकल्प हुने तर्क गर्छन् । लोकतन्त्रप्रति व्यापक पक्षधरता रहनुको कारण यसको यही विशेषता नै प्रमुख हो ।
राजनीतिकशास्त्रका एक चिन्तक जोन स्टुअर्ट मिलले भने झैँ लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ । यसरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यले गर्दैगर्दा त्यही स्वतन्त्रताको आडमा व्यक्तिले त्यहाँको शासनव्यवस्थामाथि पनि विमति राख्न सक्छ । लोकतन्त्रले आफूमा सुधारको सङ्कल्पका साथ यस्तो विमतिको अवसर उपलब्ध गराएको हो । यही अवसरको दुरुउपयोग गर्दै शासनव्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्नेतर्फ लोकतन्त्रले आफूलाई गम्भीर र संवेदनशील भएर उभ्याउनुपर्ने हो । यही नै अहिलेको संसारमा लोकतन्त्रको कमजोर पक्ष भएर उभिएको छ । लोकप्रियतावादको आडमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेल यही लोकतन्त्रले नै उपलब्ध गराएको अवसरको आडमा हुन थालेको तथ्याङ्क र अध्ययनले देखाउन थालेका छन् ।
सन् २०२३ मा भी डेम नामक राजनीतिक विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम रहेका देशमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या सन् १९८५ को स्तरमा झरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९८५ को समय विश्वमा लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था तीव्र रूपमा फैलिएको समय हो । जतिबेला सोभियत सङ्घको पतन, नेल्सन मन्डेलाको जेलमुक्ति र मानवताका लागि नयाँ युगको आशासहित शीतयुद्ध समाप्ति जस्ता महत्वपूर्ण घटना भएका थिए । सन् १९९० मा नेपाल पनि त्यही क्रममा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र अभ्यासमा हिँडेको थियो । सो संस्थाले अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कानुनी शासन भएको, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाद्वारा कार्यान्वयन गरिएको, शान्ति स्थापना भएको र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिएको भनेर परिभाषित गरेको छ । वैश्विक लोकतान्त्रिक यात्रको चरण अझ अगाडि बढेको हुनुपर्नेमा उल्लिखित प्रतिवेदनले फेरि सन् १९८५ मै फर्केको देखाउनु लोकतन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय हो ।
लोकतन्त्रले काम गर्ने अवसर प्रशस्त दिन्छ । कामको समीक्षा गर्ने दायित्व उसका उपभोक्तालाई दिन्छ । ती उपभोक्ताको प्रतिक्रियाका आधारमा अझ राम्रोसँग काम गर्न प्रेरित मात्र गर्दैन, सच्चिँदै अगाडि बढ्न मार्गदर्शन दिन्छ । यसरी अगाडि बढ्दा अभ्यासकर्ता (नेतृत्व) लोकप्रिय बन्ने प्रशस्तै सम्भावना हुन्छ । लोकतन्त्रले शासकलाई लोकप्रिय हुने मौका पटक पटक दिइराखेको हुन्छ । शासकले लोकतान्त्रिक पद्धतिको यो चक्रलाई बुझ्न सकेन र आफूलाई नै सर्वोपरि ठान्यो भने त्यहीँनेरबाट अधिनायकवादको जन्म हुन्छ । भी डेम नामक संस्थाले गरेको अध्ययनले यसै गरी अधिनायकवादी चरित्रको जन्म भएका कारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट शासित हुनेको सङ्ख्या घटेको देखाएको हो ।
लोकतन्त्रको उदार चरित्रले उपलब्ध गराएको विरोध गर्न पाउने अवसर र लोकप्रियतावादको आडमा विश्वमा अधिनायकवादी अभ्यास र विचारले धेरै सरकार र समाजलाई चौतर्फी प्रभावित पारेका कारण अवस्था त्यस्तो देखिएको निष्कर्ष सो संस्थाको रिपोर्टमा रहेको छ । सो रिपोर्टका अनुसार संसारभरका लगभग ९१ देशले लोकतन्त्रको र ८८ निरङ्कुश शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै छन् । विश्व जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्दा ७१ प्रतिशत मानिस निरङ्कुश शासनमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । त्यसै गरी ४४ प्रतिशत मानिस चुनावी निरङ्कुशताको अधीनमा बसिरहेका छन् । त्यसै गरी सो रिपोर्टले भन्छ, विश्वको २९ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र उदार र चुनावी लोकतन्त्रमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् ।
नेतृत्वले आफूलाई लोकप्रिय बनाउने बाटोमा नगएर अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दैगर्दा नागरिकमा नैराश्य पैदा हुन्छ । त्यही जगमा लोकप्रियतावादको अभ्यासमा कुनै शक्ति अगाडि आउने खतरा हुन्छ । त्यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक संरचना र अभ्यासलाई ठाडै कमजोर बनाउँछन् । एउटा व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि लोकप्रियतावादले पृष्ठपोषण गर्ने गर्छ । यो वादको प्रख्यात विद्वान् मानिएका क्यास मुड्डेले लोकप्रियतावादलाई ‘एक न्यूनतम वैचारिक दृष्टिकोण’ भनी व्याख्या गरेका छन् । उनको व्याख्यामा लोकप्रियतावाद भनेको समाजलाई सरल र दोहोरो रूपमा चित्रण गर्ने धारणा हो, जहाँ साधारण जनता सधैँ सत्यनिष्ठ र नीतिगत देखिन्छन्, शक्तिसम्पन्न कुलीन वर्ग भ्रष्ट र जनविरोधी ठानिन्छ । उनका अनुसार लोकप्रिय राजनीतिले प्रायः जनताको सार्वभौमसत्तामा जोड दिन्छ र जनतालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याइराख्न चाहन्छ । नेपालमा अहिलेको राजनीति पनि कतै यसप्रकारको लोकप्रियतावादको सिकार त भइरहेको छैन भनेर चर्चा गर्न सकिने ठाउँ छन् ।
शासक कामका आधारमा लोकप्रिय बन्न नसकिरहेको अवस्था अनि त्यसकै आधारमा व्याप्त नैराश्यलाई आधार बनाई लोकप्रियतावादको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । सत्तालाई भ्रष्ट भन्ने र नागरिकको पक्षमा उभिएको प्रचार गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचना (सरकार, संसद्, न्यायालय) तथा प्रशासनिक एकाइ (प्रहरी, प्रशासन, अर्धन्यायिक निकाय) लाई अविश्वास गर्दै आफैँ न्यायाधीश बन्दै यो हो र यो होइन भन्ने धारणा निर्माण गरेर त्यसैका पक्षमा नागरिकलाई धारणा बनाउन लगाउने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालको एकोहोरो प्रयोग पनि भइरहेको छ । राज्यका संरचनालाई काम गर्न र निर्णयमा पुग्नसमेत नपर्खिएर एकोहोरो जिद्दी गर्दै लोकप्रिय बन्ने अभ्यास अहिले देखिएको छ । यो या त्यो नाममा भएका लोकप्रियतावादमा आधारित यस्ता अभ्यासले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हो ।
अर्का विद्वान् जान वेर्नर मुलरले भने झैँ लोकप्रियतावादले लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वलाई अस्वीकार गर्दै आफूलाई मात्र ‘साँचो जनताको प्रतिनिधि’ का रूपमा दाबी गर्छ । नेपालमा २०५१ सालमा भएको संसद् विघटन यस्तै मानसिकताको उपज थियो । बहुमत हुँदाहुँदै दुई तिहाइको अपेक्षा गरेर संसद् विघटन गर्नु लोकप्रियतावादको मनोविज्ञानले गाँजेको नतिजा हो । त्यस्तो प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो, राजनीतिक अस्थिरता प्रारम्भ भयो । त्यसयता पटक पटक फेरि पनि यही मनोविज्ञानका आधारमा संसद् विघटनका प्रयास भए । आफूलाई अझ लोकप्रिय देखाउने महत्वाकाङ्क्षाका साथ शासकमा समेत लोकप्रियतावाद हावी हुँदो रहेछ । त्यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रोमा नै तयार छ । लोकप्रियतावादले बहुलवादलाई समेत नकार्छ र राजनीतिक रूपमा आफ्ना विरोधीलाई गैरकानुनी वा जनविरोधी ठान्ने गर्छ ।
संसारभरमा भइरहेका कतिपय गतिविधिको अध्ययन गर्दा लोकप्रियतावादले ‘प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवाद’ जन्माउने सम्भावनालाई उजागर गरेको मान्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानको नेतृत्वलाई लिन सकिन्छ, जहाँ पपुलिस्ट रणनीतिले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको बाह्य स्वरूप कायम राखे पनि तिनको आधारभूत भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ । ‘प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवाद’ मा निर्वाचन जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई समेत आफ्नो अधिनायकत्वलाई वैधता दिने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्छन् । यो वैधानिकताका आधारमा उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई र सञ्चार माध्यमलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै जान्छन् भन्नेमा विचारकको साझा मत पाइन्छ । यस्तो कार्यले लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई सुदृढ बनाउँछ ।
लोकप्रियतावादीले अधिकांश आन्दोलन आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक अन्यायजस्ता विषयलाई प्राथमिक मुद्दा बनाएर अगाडि सारेर अगाडि बढाएका हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनमत आकर्षित हुन्छ समर्थन चाँडो बढ्छ । डिजिटल युगमा, यस्ता एजेन्डालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दा त्यस्ता पोस्ट औसतमा तीन गुणा बढी भाइरल हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । लोकतन्त्रका बारेमा काम गर्ने संस्थाले गरेका अध्ययनले पपुलिस्ट नेता सत्तामा पुगेपछि प्रायः २३ प्रतिशत अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा संलग्न भएको देखाएका छन् । साथै पपुलिस्ट शासनका अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्याय प्रणालीमाथि हस्तक्षेपका घटनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको पनि अध्ययनले देखाएका छन् । यी आधारमा भन्नुपर्दा लोकप्रियतावादमा आधारित राजनीतिले सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्पन्न गर्ने देखाउँछ ।
विरोधका लागि प्रशस्त अवसर हुने हुँदा लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था भएको समाजमा विरोधका स्वर पनि प्रशस्त सुनिन्छन् । लगातारको विरोधका स्वरले अर्को समूह बन्ने र त्यसले क्रमशः पार्टीकै आकार लिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । छिमेकी भारतको आम आदमी पार्टी एउटा पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालमा पनि विरोधी स्वरलाई सङ्गठित गर्दै पार्टीको आकार बनाउन रास्वपालगायतका दल लागिरहेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको यो पनि हो । विरोधी भावनालाई पनि सङ्गठित गरेर वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई उन्नत बनाउने क्षमता लोकतान्त्रिक संस्कृतिले मात्र राख्न सक्दछ । त्यही विरोधको अवसर र लोकतन्त्रको उदार चरित्रले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने लोकप्रियतावादको अभ्यासलाई कसरी न्यून गर्दै लैजान सक्छ र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्नेतर्फ गम्भीर बहस आवश्यक छ । लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताका आधारमा शासनपद्धति सञ्चालन, त्यसमा जनताको सहभागितामा निरन्तर अभिवृद्धि र नेतृत्वकर्तालाई कामका आधारमा लोकप्रिय बन्न निरन्तर क्रियाशील गराउन अब फरक ढङ्गले सोच्नैपर्ने भएको छ । यो युगले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व जन्माउने लोकतन्त्र चाहिरहेको छ तर यो चाहनालाई ध्यान दिँदै लोकप्रियतावादका आधारमा अधिनायकवाद जन्मने खतरा देखिइरहेको छ । यो लोकतन्त्रमाथिको विश्वव्यापी सङ्कट हो । गाेरखापत्रबाट