काठमाडौं, १४ मङ्सिर ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ ले निजी क्षेत्रकाे प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवम् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएकाे बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)काे आयाेजनामा भएकाे तेस्राे प्याब्सन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमख अतिथिसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भने, `सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ । साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ । यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।´
सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) द्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को मन्तव्य
(२०८१ मङ्सिर १४, काठमाडौँ)
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनका अध्यक्षज्यू,
आमन्त्रित अतिथिगण,
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस सम्मेलनमा हुने बहस तथा छलफलले शिक्षा क्षेत्रको समीक्षासहित सही र वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष एवं सुझावहरू प्रस्तुत गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका निम्ति यस्ता बहसहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छन् । शिक्षा क्षेत्रका मुद्दामा केन्द्रित छलफल, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार एवं शिक्षा क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणमा यो छलफल फलदायी रहने मैले विश्वास लिएको छु ।
युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षाले मात्रै हामीलाई गरिबी, अशिक्षा र असमानता जस्ता समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ । त्यसैले शिक्षा कुनै वर्ग, लिङ्ग वा समुदाय विशेषका लागि सीमित नभई सबैका लागि समान र सुलभ हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार बनेको छ ।
निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत पुगेको छ । यसका निम्ति तपाईहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ । साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ । यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।
सहुलियतपूर्ण कर नीतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय शैक्षिक मानकअनुरूपको पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण तथा तालिम जस्ता कार्यक्रमहरूमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि समान अवसर उपलव्ध गराउँदै निजी विद्यालयहरूसँग साझेदारी र सहकार्यको नीति लिनु राज्य र नागरिकका निम्ति समेत लाभदायी हुन्छ । यसले पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, संरचनागत सुधारमा देखिएको अन्तरविरोधको आंशिक समाधानमा समेत सघाउ पु¥याउँछ ।
निजी विद्यालयहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीमा विद्यालय स्थापना, प्रविधिको उपयोग र बिस्तारसहित दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ ।
यस्तो संकटको परिस्थितिमा विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण, पुनःस्र्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूबाट नै निजी विद्यालयहरू केवल नाफा आर्जन गर्न होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा भनेको समाजको शक्ति हो । यसलाई सस्तो, सुलभ र सबैका लागि उपलब्ध गराउन निजी र सरकारी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो हो । उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्न सक्दछ ।
नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक छ । जसका लागि यहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
हामीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयत्नहरु गर्दै आएका छौं । यहाँहरूलाई स्मरण नै छ– म जतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठूलो मिहेनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । उक्त मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैका भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसबारे यहाँहरूसमेत जानकार नै हुनुहुन्छ ।
सबैको प्रश्न छ, चासो छ– शिक्षा ऐन कहिले आउछ ? ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
माननीय सांसदहरूले यसमा प्रशस्त संशोधनहरू राख्नुभएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन थप भूमिका खेल्नेछु । संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु ।
मलाई आशा छ– यो ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्नेछ । ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका प्राविधिक सवालहरू नियमावली र निर्देशिकाहरूमार्फत सम्बोधन हुने नै छन् । यस कार्यमा सहकार्यका निम्तिसमेत प्याब्सनका साथीहरूमा आग्रह गर्दछु ।
उपस्थित महानुभावहरू,
निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन् । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षामा समता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ । स्थानीय तहले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान, स्रोतसाधन र क्षमता नपाएको देखिन्छ । शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन । नेपालको कुल बजेटको न्यून हिस्सा मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाको विकास, स्रोतसाधनको व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षण सामग्रीको अभाव छ । टाढा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू लामो दूरी हिँड्न बाध्य हुन्छन्, विपद् (पहिरो, बाढी, हिमपात) का कारण विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ । विद्यालयहरूमा पर्याप्त संख्यामा दक्ष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, परिणाम शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच अत्यन्तै सीमित छ । इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा यी सवालहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएँ । तपाईहरूलाई स्मरण छ– १७ वर्षपछि पहिलोपटक देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुग्यो । शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गरियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र गरेन, लागू गरेरै देखायो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । तर, बिडम्वना ! अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।
निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरे पनि यो शहरी क्षेत्र र सम्पन्न वर्गको लागि मात्र पहुँचमा छ, निजी विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विपन्न वर्गका वर्गका विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूको नियुक्ति, तलब र सेवा–सुविधा निजी विद्यालयको अनुमतिको प्रक्रिया, शुल्कको निर्धारण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कम्पनी र गुठीमा दर्ता हुने जस्ता विषयहरू पनि बहसमा छन् ।
नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजीमा वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ विदेसिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ । सम्मेलनले यी मुद्धाहरूमा समेत विचार मन्थन गर्नेछ, त्यसका निम्ति तपाईहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, आगामी दिनमा नयाँ प्रविधि र अवधारणाहरूलाई आत्मसात गर्दै समग्र शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्न, नीति निर्माणका लागि आधार तयार गर्न र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्ता सम्मेलनहरू अझ प्रभावकारी हुने भएकाले भविष्यमा समेत यस्ता सम्मेलनहरूको निरन्तरताको अपेक्षासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।
