दाङको विकासमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणः ऐतिहासिक तथ्यहरूको विश्लेषण

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । २००३ साल चैत्रमा दाङ तेरौटे खगराज लोहनीको घरमा जम्मा भएका युवाहरुले एउटा संस्था गठन गरे । अम्मरराज शर्मा अध्यक्ष तथा भरतमणि शर्मा सचिव रहेको सङ्गठनको नाम राखियो, ‘नव युवक संघ’ । बाहिर नव युवक संघ नाम राखे पनि  त्यो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दाङदेउखुरी कमिटी नै थियो र त्यसमा टेकनाथ गौतम, खगराज लोहनी, गणेशकुमार शर्मा, जीवराज आचार्य, लालमणि गौतम, मिनकेतन शर्मा र हिरण्यलाल पन्त सदस्य थिए ।

यो सङ्गठन नै दाङमा गठित पहिलो राजनीतिक सङ्गठन थियो । यसले गुप्त रूपमा सङ्गठन निर्माण सुरू गरे पनि बाहिर देखाउन भने विद्यालय र सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखियो । २००९ सालमा प्रकाशित एक पुस्तकमा २००३ सालमा गोप्य  रूपमा स्थापित त्यस नव युवक संघ नामक सस्थाले एउटा विद्यालय र त्यसको नजिकै पुस्तकालय खोलेको उल्लेख गरिएको छ । नव युवक संघकै सक्रियतामा  पद्मोदय पब्लिक विद्यालय र पुस्तकालय  खुलेका थिए  । २००४ साल जेठ शुक्ल प्रतिवदा गंगादशहरा (२००४ साल जेठ ८ गते ) हाल घोराहीको ट्राफिक चौकको उत्तरतर्फ फुसका छाप्रा बनाई विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । २००५ साल जेठ शुक्ल प्रतिवदा गंगादशहरा (२००५ साल जेठ २६ गते ) विद्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउँदा पेट्रोलमेक्स पड्किएर आगो लाग्दा ती छाप्राहरु जले र रोवर सिंह थापा र गर्जसिंह थापाको रोगन कोठी खरिद गरेर विद्यालय त्यही सञ्चालन गरियो र त्यहीको मथिल्लो तलामा पुस्तकालय स्थापना पनि भयो । मोहन समशेर सत्तामा आइसकेको हुनाले त्यो पुस्तकालयको नाम त्रिभुवन मोहन पुस्तकालय राखियो । २००७ सालको क्रान्ति पछि पद्मोदयको नयाँ भवन बनाउने योजना बन्यो । स्कुल स्थापनामै काङ्ग्रेसको भूमिका रहेकोले नयाँ भवनको शिलान्यास पनि २०१० साल वैशाख ८ गते बिपी कोइरालाले नै गरे (यद्यपि स्कुलको शिलालेखमा वैशाख ५ लेखिएको छ ) । भवन तयार भएर पद्मोदय स्कुल भरतपुरमा सरेपछि रोगन कोठीको पुस्तकालय पनि भरतपुर नै गयो । त्रिभुवन मोहन पुस्तकालयको छाप लागेका पुस्तकहरु घोराहीको पद्मोदय पब्लिक माध्यमिक विद्यालयका लाइबेरीमा पाइएबाट त्यो पुस्तकालय पद्मोदयमै समाहित भयो भन्न सकिन्छ । लामो समयसम्म त्यो पुस्तकालय “त्रिभुवन मोहन पुस्तकालय” कै नामबाट सञ्चालनमा आएको भए पनि २०४८ सालवाट यसलाई “बिपी पुस्तकालय” मा परिणत गरिएको थियो ।

२००७ सालमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि गठित जनसरकारले यहाँको विकासमा भूमिका खेलेको पाइन्छ । २००७ साल फागुन १३ गते दाङ जनसरकारले यहाको शैक्षिक विकासका लागि रू २५ हजार खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा केही काम पनि भएको भेटिन्छ ।

२००८ सालमै बिजौरीमा रहेको भाषा पाठशालालाई जनता विद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यस विद्यालयको उद्घाटन २००८ साल वैशाख १६ गते हालको सुदय रामेश्वर शिवालय मन्दिर रहेको क्षेत्रको पूर्वतर्फ पण्डित टेकनाथ गौतमले गरेका थिए । गौतम त्यस समयमा तत्कालीन प्रान्तीय जनसरकारका गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस दाङका सभापति थिए  ।

२००८ साल जेठ ३ गते दाङ देउखुरी गोस्वारा गठन भइसकेपछि बिपीले आफ्नो विश्वासिलो पात्र अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई बडा हाकिम बनाई पढाए । उनले यहाँको स्थानीय काङ्ग्रेसँग सम्पर्क गरी त्यही रकम प्रयोग गरी यहाँको शैक्षिक विकासका कार्य  अगाडि बढाएका थिए  । २००८ साल साउन ५ गतेको गोरखापत्रमा यसबारे एउटा समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ  “दाङ जिल्लाका बडा हाकिम श्री अनिरुद्रप्रसाद सिंहले आफ्नो अञ्चलका जनतालाई चाँडै नै शिक्षित बनाउने विचारले एक शिक्षा प्रचारक आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँको योजना अनुसार ठुलाठुला जमिन्दारहरूले आफ्नो गाउँमा आफ्नो खर्चले प्रारम्भिक पाठशालाहरू खोल्नुपर्ने छ ।  परिणामस्वरूप तेरौटे, बेलबार, गोग्ली डाँडागाउँ तथा हेकुली आदि गाउँमा पाठशालाहरु खोलिसकेका छन् अर्को योजना अनुसार घोराहीबाट ४÷५ मिल पूर्व दक्षिणका सुनपुर, गुरुवागाउँ, गैरागाउँ र झिङ्नी आदि गाउँमा रात्रि पाठशाला स्थापना भइसकेका छन् ।”

त्यसैगरी दाङ् प्रान्तीय जनसरकारलले नै भारतको चिकागो कम्पनीसँग समन्वयगरी त्यहाँका इन्जिनियर डी. एन. जयकरलाई कोइलावास दाड़सम्म मोटर चल्ने बाटोको नक्सा वनाउन लगाएको थियो । त्यसक्रममा जयकरले भारु १६ लाख खर्च आउने अनुमान गरेका थिए । त्यसैलाई नेपाल सरकारका चिफ इन्जिनियर के. एस. शाहीले पनि हेरी डी. एन. जयकरको रिपोर्ट सही मानेर यस बाटोको निर्माणको अनिवार्यताको सम्बन्धमा यातायात मन्त्रालयमा आफ्नो दोखो रिपोर्ट पेस गरेका  थिए । त्यसैगरी दाङ प्रान्तीय जनसरकारले कोइलावास बजारबाट देउखुरी हुँदै दाङ जिल्ला हेडक्वार्टर घोराहीसँग सम्बन्ध कायम गर्न धेरै टेलिफोनका तार र त्यस सम्बन्धी अरू सामानहरू खरिद गरी ल्याएको थियो  तर त्यो कार्य पूरा नहँुदै दाङ जनसरकार विघटन भयो त्यो काम अघि बढ्न सकेन ।

दाङ प्रान्तीय जनसरकारले हवाई उडानको लागि  पनि पहल गरेको पाइन्छ । २००८ सालको प्रारम्भमा भरतमणि शर्मा खाद्यमन्त्री रहेको बखत तत्कालीन श्री ५ को सरकारका हवाई विभागका प्रमुखसहित भारत सरकारबाट नेपालमा सल्लाहकारको रूपमा ल्याइएका प्रमुख इन्जिनियर र भरतमणि शर्माले दाङमा हवाईजहाज मैदानको सम्भावनाको निरीक्षणका लागि हवाईजहाजबाट दाङ उपत्यकामाथि ३ चक्कर लगाएका थिए । हवाई निरीक्षणबाटै दाङ नारायणपुर चरबगियाको मैदानलाई उपयुक्त ठानी सरकारी ओभरसियर बद्रीप्रसाद शर्मालाई उक्त मैदानको नाप नक्सा गर्न र उपयुक्त सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनकै सुझाव बमोजिम चरबगिया मैदानमा रहेको पिपलको रूख र पक्की कुवा समेत मासेर नेपालगञ्जमा रहेका कर्णेल दिलमान सिंहले एयरपोर्ट तयार गरेका थिए । तर त्यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएन  । त्यसो त यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व यहाँको शैक्षिक विकासको सन्दर्भमा निकै सचेत देखिएको पाइन्छ ।

२००८ साल चैत्र १३, १४ र १५ गते कृष्ण नगरमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको पश्चिम नेपाल राजनीतिक सम्मेलनले पनि एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै जनसरकारले शिक्षाको लागि उठाएको पैसा शिक्षामा खर्च गर्न पार्टीलाई नदिएको भनी सरकारको विरोध गरेको थियो । प्रस्तावक टेकनाथ गौतम रहेको प्रस्ताव नम्बर २७ मा भनिएको थियोः

“दाङ सल्यान प्युठान कैलाली र कञ्चनपुरमा चन्दा लिएको रुपैयाँ मध्यबाट मोरु ४३ हजार कैलाली कञ्चनपुर बाहेक शिक्षा समितिको कामलाई भनी अलग गरिराखेको थिए ।  सो रकम जाँच कमिसनका चेयरम्यान रामनारायण मिश्रको आदेशले मातहतका गोस्वारामा धरोट राखिएको छ । जुन काममा लिएको चन्दा सो काममा लगाउनका निम्ति दाङ प्युठान सल्यानको पार्टीले र साथमा कैलाली कञ्चनपुरबाट निकाल्न खोज्दा मातहतका गोस्वाराले आलटाल गरी निकाल्न दिएका छैनन् । सरकारमा अनुरोध गर्दा पनि त्यसको केही जवाफ आउँदैन । जनताले हामीबाट चन्दा उठाई सरकारलाई पोसे भनी पार्टीलाई गाली दिइराखेका छन् । अतः यस सम्मेलनले सरकारको यो कदमको निन्दा गर्दै अनुरोध गर्दछ कि जनताको त्यो रुपैयाँ शिक्षाको काममा लगाउनका निमित्त पार्टीलाई दिइयोस् ।”

दाङ जनसरकार विघटन भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले दाङदेउखरी विकासका लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको पाइन्छ  ।  यसै सन्दर्भमा दाङको २००९ साल पौष २० गतेको आमसभाको प्रस्तावलाई दाङ विकासको कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको उपस्थितिमा भएको विशाल आमसभाले विभिन्न २१ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । २० वटा प्रस्ताव विविध समसामयिक प्रस्ताव थिए भने एउटा प्रस्ताव घोराहीको पद्मोदय पब्लिक विद्यालय सञ्चालनको लागि थियो । ती पारित प्रस्तावहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको उपेक्षित क्षेत्रको विकासका लागि कसरी स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको थियो भन्ने देखाउँछ । यी प्रस्तावहरू तत्कालीन समयमा दाङको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार र कृषि विकासको लागि अघि सारिएका थिए ।

कृषि नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशको मेरुदण्ड हो । नेपाली काङ्ग्रेसले किसानहरूको हितका लागि निम्नलिखित सुधार प्रस्तावहरू अघि सारेको थियोः

क. २००७ सालदेखि जमिन्दारहरूले किसानसँग गरेका अन्यायपूर्ण सर्तहरू तोड्नुपर्ने माग ।

ख. जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गरी भूमि सुधार लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव ।

ग. किसानले बुझाएको मालपोतको रसिद प्रदान गराउने व्यवस्था ।

घ. वैज्ञानिक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि ‘कृषि डिमान्सट्रेसन फार्म’ स्थापना गर्ने योजना ।

ङ. सुकुम्बासी किसानलाई सरकारी भूमिहरू वितरण गर्ने नीति ।

यी प्रस्तावहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिसुधारका लागि स्पष्ट नीति लिएको देखाउँछ, जसले किसान वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउन सक्थ्यो ।

दाङ क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले औद्योगिकरणलाई जोड दिएको पाइन्छ । प्रमुख प्रस्तावहरू निम्न थिएः

क. घरेलु तथा कुटीर उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने माग ।

ख. कपास खेती पुनः प्रवद्र्धन गरी कपडा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना ।

ग. घोराही बजारमा सरकारी बैंक स्थापना गरी व्यापार वृद्धि गर्ने प्रस्ताव ।

यसबाट काङ्ग्रेसले ग्रामीण औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि हुन्छ ।

एक विकसित क्षेत्रका लागि राम्रो यातायात प्रणाली आवश्यक हुन्छ । दाङ काङ्ग्रेसले त्यस समय नै यातायात सुधारका निम्नलिखित योजनाहरू अघि सारेको थियोः

क. कोइलावासदेखि दाङसम्म मोटर चल्ने बाटो निर्माण गर्ने प्रस्ताव ।

ख. घोराहीदेखि अन्य प्रमुख सहरहरू जोड्ने सडक सुधार योजना ।

ग. दाङको जनतालाई सहज आवागमनको सुविधा दिनका लागि टेलिफोन लाइन विस्तार गर्ने योजना ।

यस प्रस्तावमा यातायात सुधारको महत्व बुझाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले दाङको व्यापार तथा कृषि विकासमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि समाजको मेरुदण्ड हो । दाङको विकासका लागि दाङ नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

क. घोराहीमा मिडिल स्कुल स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव ।

ख. कम्तीमा १५ वटा नयाँ प्राथमिक विद्यालय खोल्ने माग ।

ग. घोराहीको हाइ स्कुललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव ।

घ. दाङ जस्तो ठुलो जिल्लामा कम्तीमा २५–३० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजना ।

ङ. फौजी छावनीमा सैनिकहरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि अलग डाक्टरको व्यवस्था गर्ने माग ।

यी प्रस्तावहरू शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनाहरूसँग सम्बन्धित छन् ।

कुनै पनि समाजलाई सभ्य र कानुनी रूपमा व्यवस्थित बनाउन न्याय व्यवस्था बलियो हुनु आवश्यक छ। नेपाली काङ्ग्रेसले दाङमा न्याय तथा प्रशासनिक सुधारका निम्नलिखित प्रस्तावहरू अघि सारेको थियोः

क. घुम्ती अदालतको व्यवस्था गरी किसान तथा सर्वसाधारणका कानुनी समस्या सहजै समाधान गर्ने योजना ।

ख. दाङदेउखुरीका झगडाहरूको अपील बुटवल जानुपर्ने झन्झट हटाई स्थानीय तहमा अदालत राख्ने प्रस्ताव ।

ग. दाङ क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्था सुधारका लागि स्थानीय निर्वाचन निश्पक्ष रूपमा गराउने माग ।

यी प्रस्तावहरूले  दाङ काङ्ग्रेसको न्यायिक सुधार र कानुनी सुलभताको लक्ष्यप्रति प्रतिवद्धता दर्शाउँछन् ।

दाङलाई सैनिक तथा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न काङ्ग्रेसले ‘स्टेट टुप्स’ स्थायी छावनी (कैन्टोनमेन्ट) निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यस योजनाले सैनिकहरूको बसोबास, खानपिन, खेलकुद, स्वास्थ्य जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

दाङमा सञ्चार सुविधाको अभावका कारण जनताले कठिनाइ भोग्नु परिरहेको थियो । त्यसकारण दाङ काङ्ग्रेसले निम्न प्रस्ताव अघि सारेको पाइन्छ ः

क. कोइलावासमा हुलाक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रस्ताव ।

ख. घोराहीमा नेपाल बैंकको शाखा स्थापना गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने योजना ।

यी प्रस्तावहरूले क्षेत्रीय व्यापारको विस्तार र आर्थिक प्रवाहलाई सहज बनाउन मद्दत पु¥याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी प. प. हाइ स्कुल सम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको थियो “सुनार, सल्यान, प्युठान, दाङ देउखुरीको घोराही बजारमा भएको प. प. हाइ स्कुलको पढाईको प्रगति सन्तोषप्रद छ । तर अर्थाभावले गर्दा स्कुल सञ्चालक समितिले स्कुल बिल्डिङ र छात्रावासको जग खनिसकेपछि पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । तसर्थ दाङ प्रान्तीय जनसरकारको समयमा शिक्षाको लागि भनी उठाएको स्थानीय जनताको पैसा हाल नेपाली काङ्ग्रेसबाट स्थानीय गोस्वारामा धरौट राखिएको छ, त्यस पेसालाई प. प.हाइ स्कुल घोराहीको प्रबन्ध कमेटीको जिम्मा तुरुन्त सुम्पियोस्”  २००९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पारित गरेका प्रस्तावहरूबाट दाङको समग्र विकासमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ । यी प्रस्तावहरू कृषि सुधार, भूमिसुधार, औद्योगिक विकास, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा तथा सञ्चार विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित थिए । काङ्ग्रेसले दाङलाई विकसित, आत्मनिर्भर, शिक्षित, र औद्योगिक रूपमा सक्षम क्षेत्र बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी २०१३ साल चैत्र ८ गते दाङको मानपुरमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बैठकले  पनि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो, जसले दाङको समग्र विकासमा प्रभाव पार्न सक्थ्यो । ती निर्णयहरू निम्नानुसार रहेका थिए ।

क. बागरमा एउटा प्रारम्भिक विद्यालय खोल्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरियो । यसले स्थानीय समुदायका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन मद्दत पुग्ने थियो ।

ख. एउटा कन्या विद्यालय खोल्न केन्द्रीय शिक्षा विभागसँग माग गर्ने निर्णय गरियो । यो निर्णयले विशेषगरी बालिका शिक्षामा जोड दिँदै दाङमा महिला सशक्तिकरणको आधार तय गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

राणा शासनकालमा सरकारको पच्चिस हजार भारु खर्च गरी बिजौरीमा अस्पताल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । तर, सरकारी बेवास्ताका कारण अस्पतालको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै काङ्ग्रेसले यसको पुनःनिर्माण तथा संरक्षणका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्यो । यसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने सम्भावना राख्थ्यो ।

मलवार कुलोको भत्किएको अवस्थामा १२ वर्ष बितिसकेको थियो । यस कुलोको अभावका कारण १२०० बिघा जमिन बाँझो परेको थियो । यसै कारण, काङ्ग्रेसले कुलो पुनःनिर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्यो । यो निर्णयले स्थानीय कृषकहरूलाई राहत पु¥याउने लक्ष्य राख्थ्यो ।

क. सल्यान राज्य फलावाङ अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको देखेर त्यहाँका राजालाई कारिन्दा कर्मचारी राख्न नदिनु पर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यसले न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य राख्थ्यो ।

ख. राज्य दाङ फलावाङमा जिन्सीको तिरो तिर्ने प्रथा कायम थियो, जसलाई हटाउनुपर्ने माग गरियो । यसले स्थानीय जनता आर्थिक रूपमा राहत पाउने आशा गरिएको थियो ।

सल्यानको दक्षिणी क्षेत्र भनी दाङको पश्चिम क्षेत्रलाई सल्यान निर्वाचन क्षेत्रमा गाभ्न नहुने निर्णय गरियो । काङ्ग्रेसले दाङलाई एक अभिन्न क्षेत्रको रूपमा हेर्दै आएको देखिन्छ ।

त्यतिवेला सरकारले “आफ्नो मद्दत आफै गर“ अभियान सञ्चालन गरिरहेको थियो । दाङमा यो कार्यक्रमको कुनै सहयोग बिना सरकारी काम गर्नु बेगारी हो भन्ने विचार राख्नेहरू पनि देखा परेका थिए  । दाङ काङ्ग्रेसको वैठकले त्यस्तो विचार राख्नेलाई देशद्रोहीको संज्ञा दियो । यसले स्वावलम्बनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राख्थ्यो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको यी निर्णयहरूले दाङको समग्र विकासका लागि ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, क्षेत्रीय एकता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने कुरामा काङ्ग्रेसको प्राथमिकता देखिन्छ । यी निर्णयहरू तत्कालीन समयमा कार्यान्वयन भएको भए दाङको विकास अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्ने थियो ।

बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले पनि दाङदेउखुरीको विकासलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसले दाङमा विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरकारको सहभागीता सुनिश्चित गर्यो । जननिर्वाचित सरकारले दाङमा गरेका कार्यलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

२०१६ साल भाद्र १६ गते सल्यान गौडा मातहतमा रहेका सल्यान राज्य अन्तर्गतको दाङको मैदानी भाग दाङ देउखुरी गोस्वाराको मातहतमा ल्याउने निर्णय भयो । २०१६ सालमै सरकारले राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश ल्याई राज्य अदालत खारेज ग¥यो । यी अड्डा खारेज गर्न र त्यो भूभाग दाङ देउखुरीमा फिर्ता ल्याउन २००८ सालबाटै दाङमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो । तर कुनै पनि सरकारले आवाज सुनेका थिएनन् । पहिलो जननिर्वाचित सरकारले यहाँको नागरिकको ठुलो माग सम्बोधन ग¥यो ।

त्यसैगरी त्यो सरकारको दाङका लागि गरेको अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको टरिगाउँ विमानस्थल उद्घाटन हो । दाङमा २०११ सालतिरै तीनवटा विमानस्थल बनेका थिए । एउटा घोराहीको भरतपुर मैदानमा अर्को नारायणपुर चरबगियामा र अर्को टरिगाउँमा । २०११ सालमा भमके झग्गुप्रसादको घरमा लुटपाट भएपछि सेर बटालियनको एउटा टोली लिएर पहिलोपटक विमान टरिगाउँ एरपोर्टमा उत्रेको थियो तर लामो समयसम्म यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएन । २०१६ सालको सरकारमा निर्माण तथा यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह थिए । उनले नै दाङमा नियमित हवाई उडानको निर्णय गरे । २०१६ साल भदौ २६ गते दाङको टरिगाउँ मैदानमा दोस्रोपटक विमान बस्यो । त्यस अवस्थामा जहाजको पूजाआजा समेत गरिएको थियो ।

यही सरकारको पालामा दाङ घोराही को भरतपुरमा महेन्द्र इन्टर कलेज स्थापना भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सहभागितामा राजा महेन्द्रले २०१६ साल पुस १५ गते यस कलेजको भवन शिलन्यास गरे । त्यस समयमा घोराहीमा रत्न राज्यलक्ष्मी वालिका विद्यालय र बिजौरीमा इन्द्र राज्यलक्षी कन्या स्कुलको पनि भवन सिलन्यास भयो भने दुधरास स्कुल, हापुर विजौरी स्कुल लगायत स्कुलले पनि अनुमति पाए । यसरी हेर्दा दाङमा २०१७ सालसम्म दुईवटा कलेज चारवटा हाइ स्कुल ६ वटा मिडल स्कुल ३२ वटा राष्ट्रिय प्राइमरी स्कुल र १५ वटा शिक्षा विकास तर्फका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको भेटिन्छ ।

सो अवसरमा महेन्द्र अस्पताल दाङको पनि उद्घाटन भयो । त्यसो त यो यहाँ अस्पताल निर्माणको लागि नागरिकहरु २००८ सालपछि जुर्मुराउन थालिसकेका थिए । २००९ साल पुस २० गते काङ्ग्रेस नेता गणेसमान सिंहको उपस्थितिमा दाङ काङ्ग्रेसले घोराहीमा गरेको आमसभाले कम से कम दुईवटा  २६÷२६ बेडिङ भएका अस्पताल र उसको स्टाफको माग गरेको थियो । यो नै दाङमा स्वास्थ सम्बन्धमा गरिएको पहिलो आधिकारिक र संस्थागत माग थियो । २०१३ सालदेखि जनताले अस्पताल बनाउन सुरू गरी २०१६ सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यसरी जनताले आफ्नै पहलमा अस्पताल निर्माण गरेर सरकारलाई दिएको अस्पताल सरकारी सहयोगमा सञ्चालनमा आयो । सरकारले २०१७ साल असोज ३० गते ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ नामक संस्थालाई दाङमा डिस्पेन्सरी खोल्ने अनुमति दिएको थियो । चलनचल्तीको भाषामा दाङमा पनि “मिसन अस्पताल” खुलेको थियो ।

त्यसैगरी यो सरकारको अर्को काम भनेको दाङमा घरेलु इलम उद्योग स्थापना गर्नु थियो । यसले दाङका ससाना घरेलु उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै दाङमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात ग¥यो ।

यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको भए दाङ मात्र नभई समग्र नेपालको ग्रामीण विकासको नमुना बन्न सक्थ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले कामको सुरुवात गर्न नपाउँदै १७ महिनामै राजा महेन्द्रले सरकार मात्र होइन व्यवस्था नै विघटन गरिदिए । नेपाली काङ्ग्रेसले विकास निर्माणमा ध्यान दिन त परै जाओस्, सङ्गठनसम्म बचाउनलाई भारतमा लामो समयसम्म निर्वाचनमा रहनुपर्यो । झण्डै ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर २०४६ साल चैत्र २६ गते मुलुकमा फेरि प्रजातन्त्र ल्याउन नेपाली काङ्ग्रेस सफल भयो । त्यस लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस दाङको समग्र विकासमा क्रियाशील भएको पाइन्छ । बहुदल पुनस्र्थापनापछि २०४७ साल साउन १ गते बसेको नेपाली काङ्ग्रेस दाङको विस्तारित बैठकले दाङको विकासका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको पाइएको छ ।

साउन १ गतको त्यो बैठकले दाङ जिल्लाको विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, भौतिक संरचना, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा जनताको हकहितका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो । यी निर्णयहरू नेपाली काङ्ग्रेसको दाङ क्षेत्रप्रतिको प्रतिवद्धता र जनतासँगको नजिकको सम्बन्धलाई दर्शाउँछन् ।

बैठकले दाङ जिल्लाको मुख्य यातायात सञ्जाललाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो ।

क. अमिलिया–पश्चिम राजमार्गदेखि तुलसीपुरसम्म र तुलसीपुर–पुरन्धारा खण्डसम्मको मोटरबाटो पक्की निर्माण गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरियो ।

ख. घोराही–रामपुर–सिमलतारा मोटरबाटोको सर्वेक्षण र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अधिकारीहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।

दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको भवन रिक्त भएकाले त्यसको सदुपयोग गरी क्याम्पस स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

क. तुलसीपुरमा क्याम्पस स्थापना गरी उच्च शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न उक्त भवन क्याम्पसका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने भनिएको थियो ।

ख. भवन वरपरको सरकारी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको भए खाली गराई क्याम्पसको नाममा दर्ता गराउने प्रस्ताव अघि सारियो ।

दाङ जिल्लामा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न विशेष प्रहरी वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग बैठकले गर्यो ।

क. तुलसीपुर नगर निर्माण समिति, घरेलु शिल्पकला तथा अन्य निकायहरूमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विस्तृत छानबिन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

ख. छानबिनको नतिजा जनसमक्ष सार्वजनिक गरिनुपर्ने र दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरियो ।

जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरी दमनबाट मारिएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिन बैठकले विशेष निर्णयहरू गर्यो।

क. देउखुरी सतबरियाका नेविसंघका विद्यार्थी सतिराम चौधरीलाई प्रहरीले मोटरबाट किचेर हत्या गरेकाले छानबिन आयोग गठन गरी दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरियो ।

ख. सतिराम चौधरीलाई शहीद घोषणा गर्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन तथा घटनामा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन विशेष पहल गर्न निर्णय गरियो ।

नेपाली काङ्ग्रेस दाङले विभिन्न चरणमा लिएका निर्णयहरू जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छन् । यातायात सुधार, उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा न्याय सम्पादनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा लिइएका निर्णयहरूले काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिवद्धतालाई प्रस्ट पार्दछन् । यी निर्णयहरू मध्ये केही योजनाहरू कार्यान्वयन भए पनि कैयौं सुधारका विषय अझै पनि पूर्ण रूपमा लागू भइसकेका छैनन् । वर्तमान समयमा पनि यी प्रस्तावहरू सान्दर्भिक देखिन्छन्, जसलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दाङको दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।