दाङ, २९ साउन ।
दाङ लगायत देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), एन प्याब्सनले सरकारले ल्याउन लागेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
देशभरका प्याब्सनले आज बिहीबार स्थानीय पालिका र सामाजिक विकास महाशाशामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुरउपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका तथा सम्पूर्ण पालिका अन्तर्गतका सामाजिक विकास महाशाखामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायात लगायत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई अव्यावहारिक र लगानी प्रतिकूल भएको प्याब्सनले दाबी गरेको छ। हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अन्य प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्याब्सनको छ ।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख छ। राज्यको कुनै आर्थिक सहयोगबिना सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन बाध्य गर्नु संविधानसम्मत अधिकार र लगानी सुरक्षाविरुद्ध भएको प्याब्सनको ठहर छ ।
प्याब्सनले कानुन यथावत अघि बढाए निजी विद्यालय धरासायी हुने चेतावनी दिँदै, आवश्यकता भए राज्यले उचित मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण वा भौचर प्रणालीमार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोटको अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा कुनै पूर्वाग्रहबिनाको समुचित व्यवस्था गर्न प्याब्सनले आग्रह गरेको छ ।
