कनिका खबर
भदौ २, काठमाडौं
केही महिना यता सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि धमाधाम अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि सर्बत्र आलोचना भएको छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि, आयोगसँग कसैले सिफारिस लिएका छैनन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय ३९, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सात सय १५ वटा दरबन्दी केही दिनअघिको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यतिमात्र नभइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन सय ७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत तीन सय ६७, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय २३ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा अस्थायी दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । तर सरकार आफैँ आफ्नो नीति विपरित काम गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले स्थायी दरबन्दी भन्दा बढी करारमा राखेका र एउटा स्थानीय तहले मात्र ८० जना कर्मचारी अस्थायी करारमा भर्ना गरेको पाइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनावश्यक करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले अस्थायी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधि बनाउने तयारी गरेको छ । अब नयाँ अस्थायी करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेर सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय सरकार मातहत अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारी छन् । निजामती सेवा ऐन् २०४९ ले भन्छ, निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिन पाइने छैन । लिए पनि लोक सेवा आयोगको सिफारिस चाहिन्छ । तर आयोग भन्छ, अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन । सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई तीन तहका सरकारले नटेरेको अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कसरी टेर्छन होला भनेर आफूलाई आश्चर्य लागेको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउनुहुन्छ ।
लोक सेवा आयोगलाई समेत विभिन्न बहानामा छलछाम गरिरहेका बेला प्रदेश लोक सेवा आयोगले कसरी काम गर्लान भनेर आयोगका अध्यक्ष मैनाली चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बिना कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि चासो देखाएको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समितिले नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् उप–समिति सदस्य रामसहाय प्रसाद यादव यस विषयमा उपसमितिमा छलफल सुरु भइसकेको र अहिले अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, पूर्व सचिव एवम विज्ञ र लोक सेवा आयोगका पूर्व पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर उचित निर्णय र निष्कर्ष निकालिने यादवले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण स्थायी कर्मचारी भर्ना पक्रिया झण्डै ५ महिनादेखि रोकिएको छ । यही मौकामा व्यवस्था विपरित अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
