कनिका खबर
भदौ ५, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड अर्थात ओम्नीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभागले आफूसँग गरेको सम्झौलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने र कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ एक गते दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले हिजो ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने र उसको माग बमोजिम पुनः सम्झौतालाई निरन्तार दिनु नपर्ने भए कारण पेश गर्न सरकार तथा मातहतका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले पत्र प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र लगायतलाई आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ । ओम्नीले अहिले पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री आवश्यक रहेको भए पनि परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा सम्झौता तोड्ने निर्णय खारेज गराउन माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चले ओम्नीको मागअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
मा प्रकाशित