काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीले गर्दा शैक्षिकसत्र २०७७ गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ । शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन अझसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असार १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा सुरु गरेको थियो ।
अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, भर्चुअल कक्षा नीति जारी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वैशाखमा सुरु हुने सत्र ६ महिना बितिसकेको छ ।
मन्त्रालयले चालु वर्षको सत्र र २०७८ को सत्रसमेत गाभेर अघि बढ्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । त्यसका निम्ति ‘विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा’ को मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी पाठ्यभार जम्मा १ सय ९२ दिन अर्थात् १ हजार २४ घण्टा क्रेडिट आवर रहेको छ । त्यसमा विद्यार्थी कुल दिनको ७० प्रतिशत हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानतः विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ तर संघीय सरकारले लकडाउन जारी गरेसँगै कुनै पनि शिक्षालय सञ्चालन गर्न नदिँदा यो स्थिति आएको विज्ञ बताउँछन् । महामारीको पहिलो चरण नाघेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहले अनुकूल रहेका क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको थियो । ‘विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाको मस्यौदा बनेको छ र चाँडै जारी हुनेछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो स्थिति छ । अर्को वर्षको शैक्षिकसत्रसमेत गाभेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । निर्णय भइसकेको छैन । थप कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विज्ञहरूसँग परामर्श लिने काम भएको छ ।’
मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा भने सञ्चालनमा छन्, जसमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, भर्चुअल कक्षा रहेका छन् तर ग्रामीण तथा दुर्गममा रहेका, प्रविधिमा पहुँच नरहेका अधिकांश विद्यार्थी छुटेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको फितलो नीतिले गर्दा शैक्षिकसत्र गुम्न पुगेको बताए । ‘सरकारले योग्यतामा आधारित नभई उमेरमा आधारित शिक्षा मात्र सोचेकाले विद्यार्थीको समय बर्बाद भएको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘यदि मेरो राज चल्ने भए विद्यार्थीको समय एक दिन पनि खेर फाल्दिनथेँ । विद्यार्थी जो जहाँ छन्, त्यहीँ दैनिक क्रियाकलापलाई शैक्षिक मूल्यांकन गर्ने विधि अपनाएर विपन्नभन्दा पनि विपन्नलाई पाठ पढाउँथेँ तर सरकारले समस्या समाधान गर्न हलीको बुद्धि प्रयोग गर्न चुक्यो ।’ विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिए पनि प्रत्येक घरमा बसेका विद्यार्थीलाई आफ्नो परिवेशअनुकूल क्रियाकलापलाई ज्ञानमा जोड्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । अनलाइन पहुँच भएका विद्यार्थीलाई गरिएको शिक्षण क्रियाकलापसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी आगामी चैतमा सकिने शैक्षिक सत्रलाई लिएर विद्यार्थीको मूल्यांकन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘यो वर्षको अझै शैक्षिकसत्र सुरु भएकै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले पाठ्यभार खुम्च्याएर आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर असारदेखि नयाँ सत्र सुरु गरेमा सम्भव देखिन्छ ।’ हिमाली भेगका ६ जिल्लामा फागुनदेखि शैक्षिकसत्र सुरु भई माघमा सकिन्छ । बाँकी जिल्लामा वैशाखमा सत्र सुरु भई चैतमा सकिन्छ । चैतमा एसईई हुने परम्परा छ तर यो वर्ष हुने/नहुने कुनै निश्चित भएको छैन ।
कान्तिपुर वाट
