३१ वर्ष अघिको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
मा प्रकाशित
काठमाडौँ । ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन


