कनिका संवाददाता
जेठ १, काठमाडौँ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रुपमा यो रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको हो । स्थानीय तहले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी यो रकम खर्च गर्नु पर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय आयोजना प्रस्ताव गरी पठाएका ७८ बेरोजगारको प्राथमिकता सहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको एक सय १२ स्थानीय तहका लागि रकम पठाइएको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिएका व्यक्तिबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र आयोजना सुरु गर्न सकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन् ।सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी आयोजनामा खटाउनु पर्ने उनले बताए । बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यसको अभिलेखसमेत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने भएको छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र काममा लगाउनुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ ।
आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृति, बजेट खर्च र लेखा परीक्षणसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । यो रकमबाट चलाइने आयोजनामा लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ । सरकारले राहत नबाँडी कामदिने नीति ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन ११ गते छ सय २३ वटा स्थानीयतहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । त्यसबेला आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउन नसकेका स्थानीय तहलाई भने वैशाख १७गतेको निर्णयअनुसार थप ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पठाइएको जनाइएको छ ।
