कनिका डेस्क
जेठ २३, दाङ ।
सरकारले जेठ ११ गतेकाे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे निर्णय अनुसार सरकारले विद्यालय मर्ज कार्यविधि लागु गर्ने भएकाे छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय समायाेजन एवम एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ जारी गरी यस्ताे नीति लिएकाे हाे । मर्ज भएका विद्यालयलाई २० लाखदेखि ६० लाखसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयका लागि ल्याइएको कार्यक्रममा यस वर्षदेखि संस्थागतलाई पनि समेटिएकाे हाे ।
कार्यविधिमा २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी उल्लेख छ । कार्यविधिमा विद्यार्थी संख्या नपुग्ने विद्यालयहरु गाभिनेछन् । तहगत रूपमा हिमालमा कक्षा १-३ सम्म ३० जना, १-५ सम्म ५० जना, ६- ८ सम्म ३० जना, ९-१० सम्म २० जना र ११-१२ सम्म २० जना विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू मर्ज हुने नीति छ । पहाडका सन्दर्भमा कक्षा १-३ सम्म ४५ जना, १-५ सम्म ७५जना, ६- ८ सम्म४५ जना, ९-१० सम्म ३०जना र ११-१२ सम्म ३० जना विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू मर्ज हुने नीति छ । तराईका सन्दर्भमा कक्षा १-३ सम्म ६० जना, १-५ सम्म १०० जना, ६- ८ सम्म ६० जना, ९-१० सम्म ४० जना र ११-१२ सम्म ४० जना विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू मर्ज हुने नीति छ ।
कार्यविधिमा निजी लगानीका कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म सञ्चालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु २५ लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ५० लाख लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ६० लाख अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी कक्षा घटाएर विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.५ लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.२ लाख ५० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने उल्लेख छ । साथै माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.१० लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.५ लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदान नीति रहेकाे छ ।
त्यस्तै शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्ने भएको छ । त्यसरी सरुवा गर्दा गाभिएको विद्यालयमा विषयगत तथा तहगत शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्याको अधारमा नपुग भएका स्थानीय तहले शिक्षक दरवन्दी संख्या बढी भएका विद्यालयबाट आवश्यक सरुवा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
