कनिका डेस्क
जेठ २९, दाङ
तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कर तिर्न आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्याएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । यद्यपि यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरेको थियो । यो आदेशमा भने त्यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन ।
बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
