कनिका डेस्क
जेठ ३०, दाङ
भारतको सवोच्च अदाल (सुप्रीम कोर्ट ) ले लकडाउनको अवधिमा निजी कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई पुरै तलव नदिएमा उनिहरु माथि अहिले कार्वाही नहुने फैसला सुनाएको छ । साथै फैसलामा भनिएको छ कि कुनै विवाद भएमा एक आपसमा मिलाउन भनेको छ ।
भारतमा लकडाउन भएको ५४ औं दिन अर्थात २९ मार्चमा त्यहाँको गृहमन्त्रालय ले एक निर्देशन जारी गर्दै सवै कम्पनीहरुलाई आफ्ना कार्मचारीहरुलाई निर्धारित समयमै तलव निकासा दिन र यसमा कुनै कटौती नगर्न भनेको थियो । उक्त आदेश पश्चात हैंड टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, जूट मिल्स एसोसिएशन लागाएतका केही कम्पनीहरुले गृहमन्त्रालयको आदेशको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गराएका थिए भने १५ मे मा सुनुवाई गर्दै गृहमन्त्रालयको आदेश नमान्नेहरुलाई कार्वाही नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधिसहरु अशोक भूषण, संजय कृष्ण कौल र एमआर शाहको संयुक्त इजलाशले शुक्रवार सुनुवाई गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ कि यदि कुनै कम्पनी लकडाउनको अवधिमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पुरा तवल दिन नसकेमा कार्वही नगर्नु । यसलो कम्पनीहरुलाई जुलाईको अन्तिम हप्ता सम्म राहत मिलेको छ ।
