कनिका संवाददाता
असार ६, दाङ
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सचिवालले निर्णय गरेको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेला सम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानका बारेमा छलफल भएको र नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रवधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गरिने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्पबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा सांसदले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । नेकपाका सांसदले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए ।
जसमा ओली र दाहाल सहमत बनेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा सहज बहुमत रहेको नेकपाको उक्त निर्णय समेटिएको कानुन सहजै पारित हुनेछ ।
२०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित छ । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद थियो । नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रहेको छ ।
