कनिका खबर
असार ७, दाङ ।
बन्दाबन्दीको असरमा परेका निजी विद्यालयका पक्षमा सरकारले कुनै पनि राहत प्याकेज नलिएपछि निजी विद्यालयहरु चरम आर्थिक संकटमा पर्ने भएका छन् । बन्दाबन्दीको अवधिमा आर्थिक मानरमा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले सौतेनी व्ययवहार गर्दै राहत प्याकेजमा शुन्यान्तर गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु विकल्पको खोजीमा रहेका छन् । वैकल्पिक उपायस्वरुप अभिभावकसँग शुल्क माग गरेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले बन्दाबन्दी समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले आज संयुक्त रुपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
२०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गर्न प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । बन्दाबन्दीले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दावी छ । सरकारले निजी विद्यालयका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ । विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सामाजिक दुरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने पनि संकेत गरेको छ । उनीहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा सुरु भएको एक हप्तामै विद्यालय सञ्चालकले २०७७ सालको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका हुन् ।
