प्रियास्मृति गजमेर
लमही, १७ साउन ।
लमही नगर विकास समितिले दुई दर्जन बढी सामाजिक सङ्घ संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराएको छ । तीमध्ये केही सरकारी संस्था पनि छन । विभिन्न उद्देश्य राखेर जग्गा माग गरेका ती संस्थाले उद्देश्य अनुसारको काम नगरेको लमही नगर विकास समितिले जनाएको छ । कुनै संस्थाले जग्गा मात्र आफ्नो नाममा लिएर छोडेको वषौँं बितेको छ भने कुनै संस्थाले भवन बनाएर गेटमा ताला झुन्ड्याएका छन् त कतिपयले बनाएका भवन भाडामा लगाएका छन् ।
संस्थाहरूले ओगटेर राखेको जग्गा नगर विकास समितिले बिक्री वितरण गरेको भए करोडौँ रूपैयाँ नगर विकासको कोषमा जम्मा हुने र विकासे योजनाका काम गर्न सकिन्थ्यो तर हँचुवाको भरमा पूर्व समितिले जग्गा बाँड्दा नगर विकास समिति करोडौँको घाटामा गएको छ । लमही नगर विकास समिति गठन भएपछि धेरै अध्यक्ष फेरबदल भएका छन् । जति अध्यक्ष फेरबदल भएपनि नगर विकास समितिले दिएको जग्गा सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले सदुपयोग गरेका छन् वा छैनन् भनेर अनुगमन भने नगर विकास समितिबाट हुन सकेको छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा ती सङ्घसंस्थालाई जग्गा दिने गरेको कुरा बेला–बेला चल्ने गरेको छ तर त्यसको दुरुप्रयोग रोक्ने काम भएको छैन ।
लमही नगर विकास समितिले २०५२ सालमा ६० विगाह र २०५९ सालमा १५ विगाह १४ कठ्ठा सवा १४ धुर गरी सरकारमार्फत् ७५ बिगाह १४ कठ्ठा सवा १४ धुर जग्गा प्राप्त गरेको थियो । नगर विकासले प्राप्त गरेको जग्गामा नगर विकास आफैले प्लटिङ् गरेर बिक्री ग¥यो भने केही जग्गा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थालाई दियो । ती सङ्घसंस्थाले विभिन्न उद्देश्य राखेर जग्गा माग गरेका कारण जग्गा उपलब्ध गराइएको लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले बताए । ‘हामीभन्दा अगाडिको समितिले नीति नियमको पालना गरेरै प्रक्रिया अगाडि बढाएको होला’, उनले भने । जग्गा माग गर्न आउनेहरू राम्रै उद्देश्य लिएर आएकाले नगर विकास समितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्धताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने काम गरेको चौधरीको भनाइ छ ।
कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नगर विकासले न्यूनतम मूल्यमा थुप्रै सङ्घसंस्थालाई जग्गा दिएको छ । जुन उद्देश्यका लागि जग्गा दिइएको हो अहिले हेर्दा त्यो अवस्थाको देखिँदैन । कतै जग्गा खालि छन् भने कतै भवन बने पनि गेटमा ताला झुन्ड्याइएको छ । लमहीमा शाखा कार्यालय रहेको कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई लमही नगर विकास समितिले ५÷५ कठ्ठा जग्गा दिएको थियो । ती दुवै बैंकले हालसम्म जग्गा खाली राख्दै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बैंकलाई भनेर छुट्याइएको जग्गामा बोटबिरुवा, घाँस उम्रेर जङ्गल जस्तै बनेको छ । ‘नगर विकासबाट प्राप्त भएको जग्गामा घर निर्माणका लागि हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइरहेको छौँ तर उताबाट कुनै सुनुवाइ नहुँदा हामी भाडा तिरेर बस्न बाध्य छौँ’, शाखा प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले भने ।
बैंकले मासिक एक लाख १० हजार घरभाडा बुझाउँदै आएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि मासिक ३० हजार रूपैयाँ भाडा तिर्दै आएको शाखा प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हामीलाई प्राप्त भएको जग्गालाई प्रदेश प्रमुख आएर हेरेर जानुभएको छ, सायद प्रदेश कार्यालय नै बन्ने सम्भावना छ’, पौडेलले भने । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले नगर विकास समितिबाट प्राप्त गरेको १० कठ्ठा जग्गा शाखाको नाममा पास गरेर भवन बनाई अहिले सोही भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसैगरी थारु कल्याण कारिणी, देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लमही जेसीज, होटल व्यवसायी सङ्घ, देउखुरी भारतीय भूपू सैनिक सङ्गठन, नेपाल प्रेस युनियनले १५÷१५ धुर जग्गा प्राप्त गरेका छन् । यी संस्थाले जग्गा पास गरेर आफ्नो नाममा लालपुर्जा समेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यसैगरी लमही आँखा अस्पतालको मातहतमा रहने गरी कान अस्पतालको भवन बनाउन ५ कठ्ठा, ईलाका प्रशासन कार्यालय लमहीलाई ५ कठ्ठा, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, नेत्रहीन सङ्घ दाङ, देउखुरी साहित्यिक तथा कला संस्कृति मञ्च, नेपाल निवृत्त राष्ट्र सेवक समाज लमही, त्रीशिद्धेश्वरी यातायात व्यवसायी समिति, राप्ती टेम्पो टेक्सी तथा मिनीबस व्यवसायी समितिलाई १५÷१५ धुर जग्गा नगर विकासले वार्षिक रूपमा न्यूनतम भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई ४ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको नगर विकासले अबदेखि वार्षिक रूपमा भाडा तिर्ने गरी सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना अधिकारी हरिकृष्ण खनालले बताए । ‘रजिस्ट्रेसन पास गरेका बाहेकलाई अबदेखि भाडा तिर्नुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाढि बढाएका छौँ’, खनालले भने । यसैगरी कृष्ण सेन इच्छुकलाई २ कट्ठा ३ धुर जग्गा दिइएको छ । यस्तै वीपी स्मृति भवन र नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि २÷२ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । ती जग्गामा भवन बनिसकेका छन् । ती भवनको पनि वार्षिक भाडा निकै न्यूनतम छ तर अहिलेसम्म भाडा नबुझाएको सूचना अधिकारी खनालले बताए ।
‘भाडा तिर्नुस् भनेर पत्राचार गरेका छौँ तर केही जवाफ आएको छैन’ उनले भने । यी दुई प्रतिष्ठानका बिचमा कमल स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । लमही नगर विकास समितिले थुप्रै संस्थालाई जग्गा बाँडेको छ तर कुन संस्थाले घर बनाए, कुन संस्थाले बनाएनन्, कतिले जग्गा आफ्नो नाममा गराए कतिले गराएनन् भनेर लेखाजोखा गर्न सकिरहेको छैन । संस्थाले जग्गा ओगटेर राख्न मात्र खोजेको देखिन्छ ।
