टीकाबहादुर बस्नेत
दाङ, पुस २० ।
संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने शुक्रबार घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । प्याब्सन दाङले आयोजना गरेको संस्थागत विद्यालयको संरक्षण र
प्रवर्द्धन लागि सरोकारवाला तथा स्थानीय निकायको भूमिका विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुको एउटै आवाज थियो, ‘निजी विद्यालयको संरक्षण र सम्बर्द्धन जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्र्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले राज्यले संस्थागत विद्यालयको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको शैक्षिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले फरक व्यवहार गर्न नहुने भन्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका मन्त्री खनालले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण समान हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘संस्थागत विद्यालयको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ । राज्यको नीतिभित्र रहेर सञ्चालित संस्थागत विद्यालय लाई हेर्ने राज्यले दृष्टिकोण फरक हुनु राम्रो होइन’, मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘मुलुकको शैक्षिक विकासका लागि संस्थागत विद्यालयले खेलेको भूमिका राज्यले बिर्सनुहुँदैन ।’
सामुदायिक विद्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार पुरानै रहेकाले नयाँ प्रविधिजन्य शैक्षिक वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सामुदायिक विद्यालयले ध्यान नदिँदा अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा संस्थागत विद्यालयले जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग प्रतिप्रधा गर्ने जनशक्ति उत्पादनतर्फ संस्थागत विद्यालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
ऐन निर्माणमा ढिलाइ गरिदा समस्या–चौधरी
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव एवं घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले राज्यले ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा चौतर्फि समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । प्याव्सन दाङद्वारा आयोजित प्यानल बहसमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘राज्यले शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यत्तिकै मात्रामा शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्दै जान्छ ।’
संस्थागत विद्यालयलाई सम्मानजनक तरीकाले सञ्चालन गर्ने कानुन राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै चौधरीले ऐनमा स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको यथार्थता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै चौधरीले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने फरक–फरक नीति हुँदा शैक्षिक क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो । राज्यले शिक्षाको भार एक्लै थाम्न नसक्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मुलुकको शैक्षिक विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राज्यले पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दै निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहानगरपालिका प्रमुख चौधरीले जनशक्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो। ‘राज्यले पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्दै निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान ल्याउनुहुँदैनथ्यो । जसकारण संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था गर्न कठिनाइ भइरहेको छ’, प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘२०५७ सालदेखि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकेको राज्यले कसरी शिक्षालाई निःशुल्क गर्नसक्छ ।’
शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्नु अनिवार्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्दछ । नजिकबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उदाहरण संस्थागत विद्यालय हुन् । स्थानीय तहलाई शिक्षाको पूर्ण अधिकार प्रदान नगर्दासम्म शिक्षामा सुधार आउँदैन ।’ उपमहानगरपालिकाले उपहनगरपालिकाको क्षेत्रमा रहेका ७९ वटा विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको प्रमुख चौधरीको भनाइ थियो ।
राज्यले शिक्षाको भार एक्लै थाम्न सक्दैन–चौधरी
प्यानल बहसमा बोल्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरीले राज्यले शिक्षाको भार एक्लै थाम्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने भन्दै उहाँले स्थानीय तहले नक्साङ्कन गरेर विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरुको भूमिका समन्वयकारी मात्र रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर संस्थागत र सामुदायिक विद्यालययका शिक्षकहरुलाई सँगै राखेर विषयगतरुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । दिनप्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयमा भर्नादर घट्दै गइरहेको र संस्थागत विद्यालयमा पास भएर निस्कने विद्यार्थी दर घट्दै गइरहेको भन्दै उहाँले भर्नादर बढाउनतर्फ सामुदायिक विद्यालय र आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै रोक्नतर्फ संस्थागत विद्यालयले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मिडियामा संस्थागत विद्यालयका विषय अटाउनुपर्छ–अध्यक्ष केसी
पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले मिडियामा संस्थागत विद्यालयका विषय समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको छ । सञ्चार क्षेत्र संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले आफ्ना गतिविधिलाई सञ्चार माध्यमसम्म ल्याउन नसक्नु संस्थागत विद्यालयको कमजोरी रहेको दाबी गर्नुभयो । सामुदायिक विद्यालय, विद्यार्थी र उनीहरुका गतिविधि सञ्चार माध्यममा अटाइरहँदा संस्थागत विद्यालयका विषय नअटाउनुका पछाडि दुवै क्षेत्रका आआफ्नै खालका कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण नभई रहेको समयमा मुलुकको शैक्षिक विकासका लागि संस्थागत विद्यालयले खेलेको भूमिकाको कदर राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सेवामुलक उद्योगका रुपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले समेट्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको केसीको भनाइ थियो । ‘राज्यको शैक्षिक विकासका लागि भूमिका खेलेका संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यले संस्थागत विद्यालयलाई समेट्न सक्नुपर्छ’, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गरेर हुँदैन, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नुपर्छ ।’
राज्यले संस्थागत विद्यालयलाई सौतेला व्यवहार
गर्याे –अधिकारी
यसैबीच प्याव्सनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार नारायण अधिकारीले राज्यले संस्थागत विद्यालयलाई सौतेला व्यवहार गरिरहेको भन्दै समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । २०४९ सालदेखि संस्थागत विद्यालयले राज्यसँग समानताको व्यवहार माग गर्दै आएको भन्दै सल्लाहकार अधिकारीले राज्यले आफ्ना माग पुरा गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । राज्यका हरेक नीति र निर्देशन पालना गर्दै आएका संस्थागत विद्यालयलाई धराशायी बनाउन राज्य लागिपरेको भन्दै उहाँले मुलुकको शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएका संस्थागत विद्यालयलाई व्यापारीका रुपमा हेर्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।
शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कुनै पनि दलको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको भन्दै अधिकारीले सबैको ध्यान संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने मात्र रहेको बताउनुभयो । शैक्षिक विकासका लागि राज्यसँग दीर्घकालीन योजना नभएको भन्दै उहाँले राज्यले आफ्नो अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो–सुवेदी
प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै प्याव्सनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अरुण सुवेदीले शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार रहेको भन्दै यसलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग बन्दै गएको बताउनुभयो । राज्यको सफलतासँग त्यहाँको शिक्षा नीति र अर्थनीति जोडिने भन्दै उहाँले राज्य सञ्चालकसँग शिक्षा नीति स्पष्ट नहुँदा राज्य असफलताको दिशातर्फ गइरहेको बताउनुभयो ।
संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा लैजानु राज्यको गम्भीर कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले संविधानको मर्मअनुसार पनि संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्ने अधिकार राज्यसँग नरहेको दाबी गर्नुभयो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएको र संविधानमा शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको प्रसङ्ग केलाउँदै सुवेदीले २०८० सालको अन्त्य अन्त्य हुन लाग्दासम्म शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु राज्यको निकम्मापन रहेको बताउनुभयो । संविधानको पालना गर्नका लागि राज्यले शिक्षालाई निःशुल्क गर्न २ वटा उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाउँदै सुवेदीले भन्नुभयो, ‘निजी विद्यालयका सम्बन्धमा राज्यले २ वटा विकल्पमा काम गर्नुपर्छ । राज्यले विद्यार्थी संख्याको आधारमा संस्थागत विद्यालयलाई एकमुष्टरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो गर्न नसकेमा चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा संस्थागत विद्यालयको पूर्वाधार राज्यले खरिद गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, सुवेदीले भन्नुभयो । प्यानल डिस्कसन कार्र्यक्रमको सहजीकरण प्याव्सनका केन्द्रीय सचिव यादव गिरीले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच शुक्रबार नै प्याव्सन दाङको ३३ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला अध्यक्ष मधुुसुदन केसीको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा सचिव आदिम केसीले प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष पोषण न्यौपानेले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव आदिम केसीले गर्नुभएको छ।
