दाङ, २२ पुस ।
निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरूले राज्य निजी विद्यालयको अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । अझ आफूहरूलाई उपेक्षा गरिरहने नियत राज्यले राखिरहेको भन्दै उनीहरूको असन्तुष्टि बढिरहेकै छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरू सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आशयको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै निजी विद्यालय रुष्ट बनेका छन् ।
यो विधेयक अनुसार निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत लैजाने व्यवस्था गर्न खोजिएको प्याब्सनका जिल्ला सचिव आदिम केसीले बताए । ‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान खोज्नु तिमीहरूको सम्पत्ति सरकारलाई बुझाओ भनेको जस्तै हो’, प्याब्सका जिल्ला सचिव केसीले भने, ‘प्याब्सनको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो असहमति र विरोध यसैमा छ ।’ केसीका अनुसार ऐन निर्माणका लागि तयार भएको विधेयकमा निजी विद्यालयले ५ वर्षभित्रमा सबै दायित्व फरफारक गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी दायित्वमध्ये विद्यालयले आर्थिक पाटोको फरफारक ५ वर्षसम्म गर्नु पर्ने हुन्छ ।
‘कुनै निजी विद्यालय ऋणमा होलान्, त्यो ऋण चाहिँ विद्यालयले पाँच वर्षभित्र बुझाउनु पर्ने, अझ भनौँ विद्यालयले सबै फरफारक आफै गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख छ’, केसीले भने, ‘ऋण सबै तिरेर विद्यालय चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने नीति सही भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ त्यसो त अहिले यो विधेयकलाई सुधार गरेर जाने सङ्केत राज्यले देखाएको उनले बताए । प्याब्सनले यो विधेयक सच्याउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
आफूहरूलाई सौतेलो व्यवहार राज्यबाट भइरहेको भन्दै आएका निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षकले राज्यप्रति राखेको अर्को असन्तुष्टिको विषय हो उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइनु । प्याब्सनका जिल्ला सचिव केसीका अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्र्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दैन । यो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि ८ कक्षादेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनै पर्ने सरकारी नीति छ । ‘उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अवसरै नपाउने नीति राज्यको छ’, केसीले भने, ‘अध्ययनमा राम्रो भएको विद्यार्थीले पनि निजीमा पढेकै कारण अवसर नदिनु राज्यको नीति कति ठिक भन्ने कुरा हो ।’
त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत निजी र सामुदायिक विद्यालयबिच विभेद गरिएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गर्ने स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयमा भने यो सुविधा दिँदैन । यसैगरी सरकारी तवरबाट शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिँदा पनि निजी विद्यालयका शिक्षकलाई भने यो तालिममा सहभागी गराइँदैन । ‘निजी विद्यालयले पनि कर तिरिरहेका हुन्छन् तर स्थानीय सरकारले सुविधा दिँदा निजी विद्यालयलाई छुटाइरहेका छन्’, सचिव केसीले भने, ‘सरकारले शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि दिने तालिममा समेत निजी शिक्षकलाई पाखा लगाइन्छ ।’
शिक्षाका अगुवाहरू पनि निजी विद्यालयलाई लगाम लगाउनु पर्ने ठाउँमा लगाम लगाएर राज्यले निजी विद्यालयलाई पनि समान व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयलाई लगाम लगाउनु पर्ने ठाउँ छ भने लगाउनु प¥यो र दायरामा ल्याउनु प¥यो’, प्राध्यापक डा. शिवकुमार सुवेदीले भने, ‘निजी विद्यालय पनि राज्यले बनाएकै कानुनको परीधिभित्र रहेर खुलेका हुन् तर उनीहरूलाई फरक व्यवहार गर्नु त जायज हुँदै भएन नि ।’
निजी विद्यालयमा देखिएको शुल्कको समस्या मूल समस्याका रूपमा दर्शाउने गरिएको भन्दै उनले शुल्कमा एकरुपता ल्याउन राज्यले नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘शुल्क निर्धारणमा एकरुपता छैन भन्ने गरिन्छ, यसका लागि राज्यले नियमन गरोस् र एकरुपता कायम गरोस्, यो त राज्यकै दायित्व हो’, प्राडा. सुवेदीले भने, ‘तर सरकारको विधि र प्रक्रियामै खुलेका विद्यालय निजी हुन् भन्दैमा राज्यले उपेक्षा गर्न पाउँदैन, सामुदायिक विद्यालयको योगदान बराबर निजी विद्यालयको पनि शिक्षामा योगदान छ भन्नेमा राज्यले बुझ्न सक्नु पर्छ ।’
यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले राज्यको स्रोत नपुग्ने भएका कारण पनि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई समान सेवा सुविधा प्रदान नगरेको बताउँछ तर निजी विद्यालयसँग सहकार्यको वातावरण बन्नु पर्नेमा त्यसो हुन भने नसकेको इकाइ प्रमुख देवमणि चौधरी बताउँछन् । अहिले माध्यमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्दै चौधरीले स्थानीय तहहरूसमेत निजी विद्यालयप्रति उदार नबनेको देखिएको बताए ।
‘राज्यले निजी विद्यालयलाई उपेक्षा नै गरेको भन्न त मिल्दैन तर उनीहरूसँगको सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनु पर्छ’, चौधरीले भने, ‘निजी विद्यालयले पनि स्थानीय तहमा कर तिरिरहेको अवस्था छ तर स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शैक्षिक विकासका लागि किन लगानी नगर्ने त ?’
उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको हकमा भने निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत समेट्दा सङ्ख्या ठुलो हुने र राज्यको आर्थिक स्रोतले भ्याउने कि नभ्याउने भन्ने प्रश्न उब्जने उनले बताए । सरकारले दिने शैक्षिक तालिमका सन्दर्भमा इकाइ प्रमुख चौधरीले यसमा स्थानीय तहको भूमिका सकारात्मक हुनु पर्ने बताउँछन् । ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिने तर निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम किन नदिने भन्ने खालका प्रश्न उठ्छन्’, चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहहरू निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्राविधिक सहयोग गर्न तयार हुनु पर्छ ।’
त्यसो त शिक्षा नीति २०७६ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको अभ्यासबारे छलफल गर्ने र असल अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छ तर अहिलेसम्म संस्थागत र निजी विद्यालयको यो सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । ‘सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयका अभ्यासबारे सामूहिक छलफल, जानकारी लिने र असल अभ्यास सामुदायिक विद्यालयमा छ भने त्यो निजीमा लागु गर्ने, निजीमा असल अभ्यास छ भने त्यो सामुदायिकमा लागु गर्ने भन्ने नीति नै छ’, इकाइ प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म यो अभ्यास पनि हुन सकेको छैन, यदि यसो हुन सकेको खण्डमा विद्यालयमा असल अभ्यासको थालनी हुने र सामुदायिक र निजी विद्यालयबिच समान व्यवहार लागु भएको पनि महसुस गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।’
