देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, १५ माघ ।
दाङकाे घोराही उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको औषधी व्यवस्थापन गर्नै सकेन । सरकारले निःशुल्क तोकेका औषधी खरिदका लागि विनियोजित आधा करोड रकम फ्रिजै भयो । सङ्घीय सरकारको अनुदान र उपमहानगरले औषधी खरिद गरेर आमनागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्न कुल विनियोजन गरेको आधा करोड रकमबाट यो उपमहानगरले एक पत्ता पनि सिटामोल किन्न सकेन ।
गत वर्ष औषधी खरिद गर्नै नसकेको यो उपमहानगरले यो आर्थिक वर्षको ६ महिना पुगिसक्दा भर्खरै मात्रै १२ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरेको छ तर यो परिमाणले एक÷डेढ महिनाभन्दा बढी नथेग्ने स्वयम् उपमहानगर बताउँछ । जिल्लाकै अर्को उपमहानगर तुलसीपुर उपमहानगरले गत वर्ष औषधी खरिद ग¥यो र वितरण पनि ग¥यो तर यो आर्थिक वर्षमा भने ६ महिना बितिसक्दा पनि औषधी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । भलै अबको एक÷डेढ महिनामा औषधी खरिद भइसक्ने उसको दाबी छ ।
सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी स्थानीय तहहरूले खरिद गरेर वितरण गर्न नसक्नुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानवीय संवेदनशीलता प्रकट नभएको बुझेको छ । औषधी वितरण जस्तो अति संवेदनशील विषयमा अलि गम्भिर बन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई सचेत समेत गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार देशका केही स्थानीय तहहरू यो मानवीय संवेदनाप्रति त्यति गम्भिर देखिएका छैनन् । ‘सङ्घीय सरकारले औषधी खरिद गरेर निःशुल्क वितरण गर्नका लागि बजेट दिएको छ तर केहि स्थानीय तहहरूले औषधी वितरण जस्तो संवेदनशील विषयमा त्यति गम्भिर भएको पाइएको छैन, केही स्थानीय तहहरूमा यो समस्या छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने ‘हामीहरूले यस्ता स्थानीय तहहरूलाई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि बढी गम्भिर भइदिनुस् भनेर भन्दै आएका पनि छौँ ।’
आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा समेत औषधी खरिद नहुनुलाई मन्त्रालयले ढिलाइ भनेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनादेखिनै औषधी खरिदको प्रक्रिया थाल्न भनेर मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्दै आएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि औषधी खरिद नहुनु ज्यादै ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको अर्थात साउन महिनामै यसको खरिद प्रक्रिया थालनी गरेर तत्काल नागरिकलाई औषधी वितरण गर्नु पर्ने हो, हामीहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमै औषधी खरिद गर्न भनेर भन्दै आएका पनि छौँ,’ डा. बुुढाथोकीले भने ‘तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि औषधी खरिद नहुनु त धेरै ढिलाई भएको हो, यो त औषधी खरिद जस्तो विषयमा संवेदनशील नभएको भनेर नै बुझ्न सकिने कुरा भयो ।’
यसैगरी औषधी खरिद प्रक्रियामा पनि केही झन्झटीलो व्यवस्था रहेको डा. बुढाथोकीले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत नै औषधी खरिद गर्नु पर्ने झन्झटीलो प्रक्रिया रहेकाले पनि औषधी खरिदमा केही समस्या भने देखिएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार औषधी खरिदका लागि सुरुमा तीनवटा खरिदकर्ताले ठेक्का लगाएकै हुनुपर्छ । यी तीन सप्लायर्समध्य सबैभन्दा कम मूल्य कायम गरेकालाई औषधी खरिदको जिम्मा दिने गरिन्छ । ‘औषधी खरिदमा केही झन्झटिलो प्रक्रिया पनि छ, तर झन्झटिलो प्रक्रिया भयो भन्दैमा लामो समयसम्म औषधी खरिँदै नगर्ने भन्ने त कुरा भएन,’डा. बुढाथोकीले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा पनि अरु छुट्टै व्यवस्था गरेर औषधी खरिदको सहज बाटो अपनाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्दै पनि आएका छौँ, तर हामीले बोलेको कुराहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।’
पहिलो पटक ती सप्लायर्सको ठेक्का नपरेको खण्डमा त्यो ठेक्का रद्द हुने र अर्को पटक पुनः ठेक्का खोल्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो पटकमा भने दुई सप्लायर्सले मात्रै ठेक्का दाबी गरेपछि पुग्छ । ‘सुरुमा ठेक्का खोल्दा मात्रै तीन सप्लायर्सको ठेक्का दाबी हुनुपर्छ’ डा.बुढाथोकीले भने ‘तर त्यसपछि भने दुईवटा सप्लायर्सले मात्रै ठेक्का दाबी गरे भने पनि पुग्छ ।’ औषधी खरिद गरेका घोराही र तुलसीपुर उपमहानरलाई मन्त्रायले तत्काल औषधी खरिद गर्न सुझाएको छ ।
मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर तत्काल औषधी खरिद गर्न यी दुई उपमहानगरलाई आग्रह गरिएको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यो विषयमा अलि बढी गम्भिर भएर लगिदिनुस् भनेर हामीले भनेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने ‘आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिँदासम्म पनि औषधी खरिद नहुनु भनेको त धेरै हल्का विषय भयो ।’ याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
