सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा स्थानीय तह छन् । यी औषधी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले बजेट दिएको हुन्छ तर स्थानीय तह भने नागरिकलाई समयमै औषधी उपलब्ध गराउन असक्षम देखिएका छन् । यसलाई राजनीतिक दलका नेताले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्न खोजिएको विश्लेषण गरेका छन् । यस विषयमा केही दलका नेताहरूसँग लिइएको धारणा ।
औषधी खानबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ?
योगेन्द्र चौधरी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
नागरिकलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने कुरा निःसर्त कुरा भयो । यो त मानव अधिकारको सामान्य उलङ्घन मात्रै होइन, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोस्न खोजेको भन्न मिल्छ नि । हरेक नागरिकको जिउन पाउने अधिकार पहिलो अधिकार हो तर बाँच्ने अधिकार समेत नदिए जस्तो भयो नि, नागरिकलाई औषधी नै नदिनु त । गरिब, विपन्न नागरिकले सामान्य सिटामोल समेत किनेर खान नसक्ने परिस्थिति हाम्रो देशमा छ । राज्यले पनि यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क औषधी खान पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको होला नि तर औषधी व्यवस्थापनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले उनै विपन्न नागरिकलाई औषधी खानबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? यसर्थ गरिब तथा विपन्नलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ नि ।
यो या त्यो बहानामा औषधी नै खान नदिनु त नितान्त गैरजिम्मेवार कुरा भयो । यो गैरजिम्मेवारीपनको कारबाहीको भागीदार उनीहरू बन्नु पर्छ । यसमा राजनीतिक दलले पनि राज्यको कुन निकायबाट यो समस्या भएको हो त्यो समस्या पहिचानका लागि भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । जहाँबाट कमजोरी भएको छ, त्यहाँबाट यो कमजोरी हटाउन राजनीतिक दलले घच्घच्याउने र सचेत बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु पर्छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि दलीय जिम्मेवारी र भूमिका पनि अति महत्वपूर्ण रहन्छ । यसर्थ स्थानीय तहलाई सचेत गराउने दायित्वबाट दलहरूलाई भाग्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन ।
स्थानीय सरकारलाई पञ्छिने छुट छैन
निर्मल आचार्य, केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्र
पहिलो कुरा त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएपछि समयमै यसको व्यवस्थापन हुन नसक्नु ज्यादै दुःखद् विषय हो । समयमै जनताको घरदैलोमा औषधी पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने दायित्वबाट स्थानीय सरकार पञ्छिन मिल्दैन । सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी समयमै नपाएका कारण नागरिकले किनेर खानु पर्ने अवस्था सरकारबाटै निम्त्याइनु भनेको त ज्यादै दुःखद् विषय हो ।
यसका लागि स्थानीय तह गम्भीर भएर स्थानीयलाई सहज रूपमा समयमै औषधी दिइनु पर्छ । अब राजनीतिक दलका नजर यस्ता विषयमा पर्दैनन्, जुन विषयमा राजनीतिक नजर पर्नु अत्यावश्यक हो । म राजनीतिकर्मी भएको नाताले यो कमजोरीको दोष मेरो पनि हो । यसर्थ आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका हरेक विषयमा राजनीतिक ध्यान जानु पर्छ । स्वास्थ्यका नाममा हामी सस्तो लोकप्रियतामै रमाइरहेका छौँ तर आम नागरिकले पाउनु पर्ने स्वास्थ्य अधिकार नपाएका यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दल बोल्नु जरुरी छ ।
औषधी खुवाउन सकिएन भन्नु सुहाउँदो भएन
हुकुम बस्नेत, जिल्ला अध्यक्ष, एमाले
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । आम नागरिकले घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । राज्यले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी घरदैलोमै पु¥याउनमा देखिएका बाधा व्यवधान के–के हुन् ? यी समस्याका निराकरण गर्दै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नबाट कोही पनि पन्छिन मिल्ने कुरा हुँदैन । चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होओस् या त स्थानीय सरकार । सबैले आ–आफ्नो दायित्व बोध गरेर आम नागरिकलाई स्वास्थ्य अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । यो या त्यो वहानामा मुक्ति खोज्ने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन ।
स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधी खरिद गर्ने अधिकार छ भने त संघले बजेट नदिए पनि आफै खरिद गरेर वितरण गर्न सक्नु प¥यो नि । रकम भएन वा अरू कुनै कारणले औषधी खुवाउन सकिएन भन्ने कुरा त सुहाउँदो भएन । जसलाई जे अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनु पर्छ । यसैगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका १५ श्ययाका अस्पताल अहिले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण नागरिकले सहज रूपमा आफ्नै थलोमा सहज स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा सङ्घीय सरकारले बढी चासो दिएर यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर हनन्
मेटमणि चौधरी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एकीकृत समाजवादी
राज्यले घोषणा गरेका निःशुल्क औषधी नागरिकले खानै नपाउनु, यो त मानव अधिकारको ठुलो हनन्को विषय हो । सङ्घीय सरकारले यसको खरिदका लागि बजेट नै दिएपछि स्थानीय तहले खरिद गर्न नसकेको भन्नु जायज तर्क भएन । यसलाई त नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको, दायित्वप्रति जवाफदेही बन्न नसकेको भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । अब यसमा खास कुरो के हो भने स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिका इच्छाशक्ति के कति रहेछन् भन्ने गत्तिलो दृष्टान्त पनि हो । जनताको सरोकारका विषयलाई पहिचानै गर्न नसक्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताप्रति गम्भीर हुन नसक्ने नेतृत्व भएपछिका नतिजा यस्ता खालका देखिने हुन् ।
आम नागरिकले सहजै त्यो पनि निःशुल्क पाउनु पर्ने औषधी स्थानीय तहले दिन नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यसप्रति गम्भीर बन्नु पर्दछ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्न ‘प्रेसर थ्रेट’ गर्ने भूमिकामा रहने भनेकै दलहरू हुन् । यसर्थ यसप्रति राजनीतिक दलका दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्दछ । यसका साथै स्थानीयलाई सचेत बनाउँदै सहज औषधी उपभोगको अधिकार मागका लागि स्थानीयलाई नै बोल्न लगाउने दायित्व पनि दलहरूको हो । मौलिक हक प्राप्तिमा नागरिक चुकेका छन् भने त्यहाँ राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर नागरिकको त्यो हक अधिकार प्राप्तिका लागि सक्रिय बन्नु पर्दछ ।यो समाचार आजको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको छ ।
