मा प्रकाशित
लीलाधर वली
दाङ, २५ माघ ।
राप्ती गाउँपालिकाको एक गाउँदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने एउटा सडक एक वर्षदेखि निर्माण हुन सकेको छैन । सडक निर्माणको बाधक सडकमा पर्ने एउटा रुख बनिदिएको छ ।
सडक निर्माणका क्रममा एउटा रुख बाटोमा परेपछि विगत एक वर्षदेखि सडक निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउँछन् । ‘राप्ती गाउँपालिकाको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने छोटो सडक हो तर एउटा रुखका कारण सडक एक वर्षदेखि निर्माण हुन सकेको छैन’, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘विकास निर्माणका काममा वन ऐन बाधक देखिएको छ । यसको संशोधन नहुँदासम्म विकास निर्माण गर्न समस्या छ ।’
वन ऐनको अवरोधकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भालुवाङमा घोषणा गरेको ५० श्ययाको प्रदेश अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम हुन समेत सकेको छैन । ‘अस्पतालका लागि कसैले आफ्नो जग्गा दान दिने अवस्था छैन, खाली जग्गा नै हेर्ने हो’, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्न खोज्दा वनले दिँदैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकाले तीन वर्ष अघि घोषणा गरेको अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन ।’
यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को हाँसीपुर जोड्ने महत्वपूर्ण सडक वीपी मार्ग हो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङसँग जोड्ने छोटो सडकका रूपमा समेत हेरिएको उक्त सडक निर्माणमा पनि वन ऐन बाधक बनिदिएको छ । खास गरी अन्य ठाउँमा समस्या नभए पनि घोराही उपमहानगरपालिका–१ सिमलतारादेखि बंगलाचुली गाउँपालिका–४ को सुकाखोलासम्मको सडक विस्तारका क्रममा यो क्षेत्र राष्ट्रिय वन परेपछि सडक विस्तारको काम हुन नसकेको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष डाँसबहादुर डाँगी बताउँछन् ।
सडक चाँडै स्तरोन्नति भए बंगलाचुलीका वडा नं. ४, ६, ७ र ८ का नागरिकलाई घोराहीसम्म आउजाउमा सहज हुने उनी बताउँछन् । ‘सडक विस्तारसँगै स्तरोन्नतिका लागि बजेट परेको छ, सडक विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन पर्छ’, वडाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘राष्ट्रिय वनमा सडक विस्तारका लागि वनले अनुमति दिँदैन ।’ सडक विस्तारका लागि वनले अनुमति दिए समयमै काम हुने र वर्षाको समयमा हुने समस्या दीर्घकालिन रुपमा हट्ने वडाध्यक्ष डाँगी बताउँछन् । त्योसँगै पहाडी क्षेत्र भएकाले गाउँमा स–साना बाटा विस्तारका क्रममा समेत समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि वनका कारण पालिकाले आफ्नो भवन बनाउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत बताउँछन् । गाउँपालिकाका लागि भवन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको र अहिलेको ठाउँदेखि थोरै पश्चिमतिर बनाउन खोज्दा वनको जग्गा पर्ने भएकाले समस्या भएको बताए । ‘भवनसँगै सडक निर्माण गर्न पनि समस्या छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘जसले गर्दा पालिकाकै सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन सकेका छैनौँ, सडक निर्माणमा पनि समस्या नै छ ।’ नयाँ भवन निर्माण नहुँदा पुरानो भवनबाटै जनतालाई सेवा दिनु परेको उनी बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै राजपुर गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नापीको काम अघि बढाउन पनि समस्या भएको राजपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले वनको जग्गा अन्तर्गत बसेका भूमिहीन सुकुमम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नाप गर्दा वनसँग समन्वय गरेर मात्रै जग्गा नापजाँचको काम अघि बढाउन पत्राचार गरेको बताए । ‘वन क्षेत्र भएकाले सडक निर्माणसँगै अहिले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापी गर्दा वनले समन्वय गरेर मात्रै जग्गा नापी गर्न भनेर पत्र पठाएको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘गाउँपालिकाले नापीको काम गरेर जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई जानकारी गराएका छौँ ।’
यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले विकास निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा समस्या हुने गरे पनि काम नै रोकिने गरी समस्या नदेखिएको बताए । ‘गाउँपालिकाले पालिकाका विभिन्न वडामा विकास निर्माण, विद्युत विस्तार, सिँचाइलगायतका काम गर्दा समस्या हुने गरेको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले भने, ‘स–साना समस्या आउँदा मिलाएर काम गर्ने गरेका छौँ ।’ तर डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका प्रमुख मोहन श्रेष्ठ भने विकास निर्माणका काम गर्दा प्रक्रियामा नआउँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
विकास निर्माणका काम गर्दा वन ऐन–२०७६ अनुसार ठुला आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई), मध्यमखालका आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) वा साना आयोजनाका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर काम गर्नु पर्ने भए पनि त्यस अनुसार प्रक्रिया नपु¥याएर काम गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । ‘प्रक्रिया पु¥याएर विकास निर्माणका काम गर्दा कुनै समस्या हुँदैन’, डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर प्रक्रिया नपु¥याएर काम गर्दा वन ऐनले दिँदैन ।’ सुरुमै योजनाको डिजाइन गराउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेर काम गर्दा समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।
सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि वन ऐनमै संशोधन गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । डिभिजन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ प्रक्रियामा नजाने र आपूm अनुकूल सहज रूपमा काम गर्न खोज्दा वन क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए । ‘योजना बनाउने, डिजाइन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेर योजना निर्माणको काम अघि बढाउँदा कुनै समस्या छैन’, उनले भने, ‘तर योजना र डिजाइन नबनाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम नै नगरेर काम अघि बढाउन खोज्दा समस्या हुने गरेको छ ।’ यो समाचार आजको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
