कनिका संवाददाता
असार २९,काठमाडौं
कानूनी प्रकृया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीलाई काठ ओसार, पोसार र विक्रि वितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ संकलन र ओसार पोसारमा प्रतिवन्ध लगाएपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । झण्डै साढे दुइ लाख श्रमिक वनमा आधारित व्यवसायसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकोले सरकारले तत्काल काठ ओसार, पोसारमा प्रतिवन्ध लगाएको बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म एक करोड १४ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको उहाँको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ९४ लाख क्यू फिट उत्पादन भएको काठ यो वर्ष दुइ करोड २५ लाख पु¥याउने लक्ष्य भए पनि बन्दाबन्दीका कारण समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरीका वनक्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसार पसार गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै रुखहरु कटान संकलन ढुवानी र ओसार पोसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको छानबिनका लागि डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । असार १५ गतेबाट समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले दुइ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छानबिन समितिका संयोजक तिमिल्सेनाले बताउनुभयो । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । करिब दुइ लाख ५० हजार रोजगारी गुम्न सक्ने र अर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
