देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २२ फागुन ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको फेरबदलले सोमवार सत्ता समीकरणमै बदलाव ल्यायो । केही समय अघिदेखि पुरानो सहयात्री कांग्रेससँग ‘बेखुस’ माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक ‘शत्रु’ उल्लेख गर्दै आएको नेकपा एमालेसँग गठजोड गर्न गइपुगे । कांग्रेससँगको गठजोड भत्काउन प्रयत्नरत एमालेले पनि दाहाललाई सहर्ष स्पेस दियो । एमालेको यो साथले दाहाललाई फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुराइदिएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको आसनबाट विमुख बन्ने संसयदेखि दाहाल मुक्त बनेका छन् ।
कांग्रेससँगको असहमतिसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता समीकरण फेरबदल अर्को ‘प्रचण्ड स्वार्थ’ विश्लेषण गरिएको छ । यो कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउने दाहालको कुटिल चालका रूपमा विश्लेषक तर्क गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी र सरकारबिच चलेको द्वन्द्वका घटनामा न्याय निरुपणका लागि बनाइने कानुन सत्ता समीकरणको प्रमुख स्वार्थ बनेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘सत्ता फेरबदलको प्रमुख स्वार्थ भने कै टिआरसी विधेयकको मुद्दा हो ।’ तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीको नेतृत्वकर्ता दाहाल हुन् । यसर्थ माओवादी तथा तत्कालीन सरकार पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी बनाउने भनिएको कानुनबाट अध्यक्ष दाहाल स्वयम्लाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने खतरादेखि दाहाल चनाखो छन् ।
फलतः उनले आफूलाई यो जगजगीमा राख्न चाहँदैनन् र आफू अनुकूल यो कानुन निर्माणका लागि दाहाल शक्ति केन्द्रमै टिकिरहन चाहन्छन् । ‘सत्ताको नेतृत्वमा रहन सके मात्रै टिआरसी विधेयकलाई आफू अनुकूल कानुनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सत्यदेखि प्रधानमन्त्री विमुख हुन नचाहेको विषय हो’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘अब कानुनमा के चिज हुने अनि के चिज नहुने भन्ने निर्णयको निर्णायक कर्तामा उहाँ आफैँ कायम हुनुभयो ।’ शक्तिभन्दा बाहिर हुनासाथ कानुन निर्माण आफू अनुकूल हुन नसक्ने र यो आफ्नै लागि घाटा हुन सक्ने त्रासदीदेखि दाहाल अनभिज्ञ नरहेको आचार्यको बुझाइ छ । ‘आफू शक्तिकेन्द्रमा भइएन भने कानुन आफू अनुकूल निर्माण गर्न गाह्रो हुने भयो’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘र आफू अनुकूल कानुन नबन्दा आफैँलाई पर्न सक्ने सम्भावित खतरादेखि चनाखो बनेको देखिन्छ ।’
यस्तो बेलामा सत्ता समीकरणका नयाँ सहयात्री खोज्नु दाहालका लागि ठुलो फाइदा भएको तर्क डा. आचार्यको छ । नयाँ सारथिहरूलाई आफू अनुकूल निर्णयमा सहमत गराउन सहज हुने तर पुराना सारथि भए त्यसमा केही जटिलता आउने उनको बुझाइ छ । ‘नयाँ सारथिहरूसँग सहकार्य भएको अवस्थामा उनीहरूलाई आफू अनुकूलको निर्णयमा समाहित गराउन सहज हुन्छ’, डा. आचार्यले भने, ‘यसर्थ त्यो कानुन निर्माणमा पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई आफू अनुकूल बनाउन नयाँ सारथिहरूलाई स्वाभाविकै रूपमा रहने भयो ।’
नयाँ सारथिहरूले स्वाभाविकै रूपमा संसद्मा मतदान गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अनुसार नै निर्णय लिने वातावरण बनेको छ । यसले बहुमत सांसद दाहालकै पक्षमा रहने र विधेयक पारितका लागि यो नयाँ सारथिको बहुमत दाहालका लागि ठुलो उपलब्धिका रूपमा जोडिने डा. आचार्य बताउँछन् । ‘नयाँ सरकारका बहुमत सारथिको साथ दाहालले पाएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘संसद्मा देखिने नयाँ सारथिका स्पष्ट बहुमत अब टिआरसी विधेयकमा पनि सहजै खस्ने वातावरण निर्माण भयो, यो बहुमत दाहालका लागि ठुलो उपलब्धि बनिदिने छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको स्वार्थलाई टेकेर सत्ता समीकरण फेरबदलै गर्ने कार्यले यो कानुन पीडितमैत्री बन्नेमा अब झन् ठुलो आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यसै विधेयकका कारण सत्ता समीकरण नै फेरबदल गर्नेसम्मको काम भएको भन्दै डा. आचार्यले पीडितका लागि न्याय दिने गरी अब कानुन निर्माण हुनेमा झनै संशय उत्पन्न भएको उनले बताए । ‘पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन निर्माण हुनेमा हिजो पनि आशङ्का थियो’, डा. आचार्यले भने, ‘अब त झन् पीडितमैत्री कानुन निर्माण नहुने खतरा रह्यो, मलाई लाग्दैन कि अब झन पीडितले सहजै न्याय प्राप्त गर्लान् भन्ने ।’
लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएका अर्का अधिवक्ता राजु चापागाईँले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ता हत्याउने दाउँपेच बनाइएको बताए । सोमवार फेरिएको सत्ता फेरबदलको प्रमुख कारण उनले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको विषयलाई देखेका छन् । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ता हत्याउने मोहराका रूपमा प्रयोग गरिएको छ’, चापागाईँले भने, ‘यति संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ बनाइनु हुन्थेन, अब पीडितले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा थप आशङ्का सिर्जना भएको छ ।’
त्यसो त सत्ता स्वार्थकै कारण यो विषय लामो समयदेखि थाँती रहँदै आयो । निष्पक्ष न्याय दिलाउने गरी कानुन निर्माण गर्दा आफू नै यसमा परिने हो कि भन्ने मानसिकताका कारण ६० दिनभित्रै न्याय निरूपण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको विषय वर्षौँ अवधि बितिसक्दा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यो कानुन निर्माणलाई आफू अनुकूल निर्माण गर्नकै लागि सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने मनसाय पीडितलाई न्याय दिने नियत नरहेको उनको बुझाइ छ । ‘यो विषय सत्ता छिनाझपटको अस्त्र बन्न हुन्थेन, लामो समयदेखि यसैकारण कानुन निर्माण हुन सकेन र पीडितले न्याय पाउन सकेनन्’, चापागाईँले भने, ‘सोमवारको सत्ता समीकरणको विषय समेत यसलाई बनाइएको छ, अब यसले पीडितमैत्री कानुन निर्माणमा थप आशङ्का बढाएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले समेत पीडितमैत्री कानुन निर्माण हुनेमा थप आशङ्का उब्जिएको बताउँछिन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन आफूले पहल गर्दै आएको उनको भनाइ छ तर यसलाई सत्तासँग जोडेर प्रयोग गरिँदा पीडितमैत्री कानुन निर्माणमा थप आशङ्का बढाएको सांसद कार्कीले बताईन् । ‘म आफैँ पीडित मान्छे, संसद्मा रहेर यो विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाइनुपर्छ भनेर धेरै पटक बोलेको र जोड दिएको मान्छे हुँ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयलाई राजनीतिसँग जोडिन हुन्थेन तर सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिएको छ, यसरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ता फेरबदलको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएपछि कसरी पीडितले न्याय पाउलान् ? अब त झन् ठुलो आशङ्का पैदा भएको छ ।’
यता माओवादी एमाले बिचको नयाँ गठजोडले पीडितलाई समेत झस्काएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी पास हुने जोखिम यो नयाँ गठबन्धनले बनाइदिएको पीडित सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘टिआरसी विधेयक पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्नेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी तयार गर्न खोजिएको विगतदेखि नै छर्लङ्ग छ’, लमजुङमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका मुक्ति अधिकारीका छोरा सुमनले भने, ‘अहिले जसरी सत्ताका लागि यो विषयलाई बार्गेनिङको विषय बनाइयो, यसले झन आशङ्का बढाउने कुरा स्वाभाविकै हुने भयो ।’
सत्ता बाहिर हुँदा एमालेले पीडितको न्यायका लागि बोलेको आवाज समेत गठबन्धनमा समाहित हुँदा फेरिनुले वर्तमान सत्तागठबन्धनले यो विषयलाई पीडितमैत्री बन्नबाट रोक्ने खतरा उनले देखेका छन् । ‘हिजो एमाले सत्ता बाहिर हुँदा पीडितलाई न्याय दिने खालको जुन खालको कुरा गर्दै आएको थियो त्यो सत्तामा जाने बेला उसले फेरेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्’, अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई फेरि सत्ताको भर्याङ बनाइएको छ, सत्ता टिकाउने अस्त्र बनाइएको छ, सत्तासँग यो विषय जोडिँदा पीडितलाई न्याय दिने कुरा कति सम्भव होला र ?’ उनले वर्तमान सत्ता फेरबदलको कारक बनाइएको यो विधेयकलाई पछि धकेल्ने र पीडितलाई अब झन गलाउने काम हुने बताए ।
के हो टिआरसी विधेयक ?
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि संसद्मा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श नगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ल्याइएको थियो । उक्त विधेयकमा आममाफी र दुई पक्षबिच मेलमिलाप गर्ने प्रावधानको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न हुँदैन भन्ने धेरैको धारणा बन्यो । सर्वोच्च अदालतले ०७२ मा ऐन संशोधन गर्ने फैसला दियो तर हालसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । ०७५ मा सरकारले ऐन संशोधनको लागि विधेयक ल्याउने प्रयास गर्यो तर सफल हुन सकेन । आममाफीसम्बन्धी प्रावधान, वैकल्पिक सजायसम्बन्धी प्रावधान विवादित थिए ।
अघिल्लो सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा परामर्श कार्यक्रम गरी द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको सुझाव लिएको थियो तर सरकारले प्रस्तुत गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी परामर्शका सबै विषय विधेयकमा समेटिएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विधेयकमा समेट्नु पर्ने १२ बुँदे सिफारिस गरेको छ । विधेयकमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको तर्फबाट सरकार र सांसदलाई ३३ बुँदे लिखित सिफारिस गरेका थिए । विधेयकमा केही प्रगतिशील प्रावधान भएको भए पनि अपराधको वर्गीकरणसम्बन्धी प्रावधानको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेर संसदीय समितिमा अलपत्र परेको थियो । सोही विधेयक अहिले केही परिमार्जनसहित पेस भई संसदीय समितिमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने कार्यको सूचीमा राखिएको छ । क्षतिपूर्तिलाई पीडितको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाइएको छ, जसले सुरु गरेका कामलाई दिशा दिन सहयोग गर्नेछ । द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा, विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । नेपाल सरकार समक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मीका लागि कदर, सम्मान र आवश्यक राहतको विषयमा नीतिगत सिफारिस आयोगले गर्न सक्ने छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादान गर्ने छैन ।
आयोगले मृतक, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक राहत प्रदान गर्न, बारुदी सुरुङको बिस्फोटनमा परी मृत्यु भएका व्यक्ति वा परिवारलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग गर्न थप नीतिगत सिफारिस गर्न पनि सक्ने छ । तथापि यो विधेयकका केही विवादित पक्षहरू पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वपीडितसँग प्रभावकारी परामर्शबिनै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा संशोधन ल्याउन आँटेको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । आयोगका सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया पनि पारदर्शी नभएको कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रश्न उठाएको थियो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने पनि आलोचना गरेको थियो । यस विधेयकमा नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित समुदायको पनि केही असहमति छ । अपराधको विभाजन, आयोगमा विशेष एकाइ आवश्यकता, अपराधको गम्भीरता अनुसार आममाफी, पीडकलाई माफी, प्रक्रिया निष्पक्षता, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको भिन्नता छुट्याएर विधेयक संशोधन गरिनु पर्ने कुरामा नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर चासो रहेको छ । याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेकाे छ ।
