काठमाडौँ, २५ चैत्र ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को केन्द्रीय कार्यसमितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा संस्थागत विद्यालयका माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । हिजो आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटघाट गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हो ।
त्यस्तै हिजो आइतबार नै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि समितिले भेटघाट गरेको छ । भेटघाटका क्रममा काङ्ग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई सात बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले हरेक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरी संस्थागत विद्यालयहरूले भोगेका समस्या र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सवालमा निरन्तर पहलकदमी गर्दै जाने बताएको छ ।
प्याब्सनले मुलुकभर सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको आवाजलाई विधेयक निर्माणको संवैधानिक प्रक्रियाभित्र समावेश गराउन निरन्तर पहल गरिरहेको अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरू:
(क) शिक्षा विधेयक–२०८० मा पुर्ववत व्यवस्था अनुसार (कम्पनी, गुठी, सहकारी) नै सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(ख) भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने।
(ग) नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका बिषयहरु अध्ययन अध्यापन गर्दा नेपाली वा अङ्ग्रेजी स्वैच्छिक रूपमा भाषा छनौटको व्यवस्था हुनुपर्ने।
(घ) निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको प्रयोेजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने कम्प्यूटर, शिक्षण सामाग्री, सवारी साधन लगायत सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट गरिनुपर्ने।
(ङ) नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी लाखौं विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको हुँदा नेपाललाई नै शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न यहाँ सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई राज्यले संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
(च) नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत अङ्गिकार गरेको सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार ठानिएको सन्दर्भमा यसको एउटा मुख्य क्षेत्र निजी शिक्षा क्षेत्रमा भएको खरबौँको लगानीलाई सम्मान गर्दै राज्यबाट संस्थागत विकासका लागि प्राथमिकताको सूचीमा राखी सरल ऋण (soft loan) प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
(छ) निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्य विषयको हकमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने ।
