काठमाडौँ, १५ वैशाख ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले पछिल्लो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न जटिलता र अन्योलप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्याको सम्बोधनमा तत्काल जिम्मेवारीपूर्वक पहल गर्न सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूलाई आग्रह गर्दै समयमा समस्या समाधान गर्न नसकिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ ।
तीन हप्तादेखि जारी आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा स्थगन, नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ नहुनु र माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिएको प्याब्सनले शिक्षालाई अनिश्चितताबाट मुक्त गर्न वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐनको तर्जुमा प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिचान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै, शिक्षक महासङ्घलाई पनि सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दै निकास खोज्न अनुरोध गरिएको छ।
यसअघि गत बिहीबार अध्यक्ष अधिकारीको पहल तथा प्रयासमा प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा एक विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ। उक्त छलफलमा एन प्याब्सनका पदाधिकारी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरु, र सामुदायिक विद्यालयमा आवद्ध विभिन्न घटक समूहका नेताहरु सहभागी थिए।
शिक्षकहरुको शिक्षा ऐनको लागि गरिएको आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्याहरू र शिक्षकहरूको पेसागत स्थायित्वको सवालमा गहन छलफल गरिएको थियो। शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका माग र मुद्दाहरू सरकारले यथाशक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत रहेको थियो।
छलफलमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको जायज माग र मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने र विद्यालय फर्काउनुपर्ने विषयमा एकमत रहेको थियो। शिक्षक आन्दोलनको दीर्घकालीन असर शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असर पार्ने भएकाले तत्काल संवाद र समाधान खोजी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ भने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस्ता संकटपूर्ण अवस्थामा प्याब्सनले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र नेपालको शैक्षिक रूपान्तरण सम्भव रहेको निष्कर्ष सहित शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ।
छलफलमा आन्दोलनको वैधता, समाधानका सम्भाव्य उपायहरू, र शिक्षा नीति तथा संरचनामा आवश्यक सुधारबारे व्यापक विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सबै पक्षको समन्वय अपरिहार्य भएको सन्देश पनि छलफलबाट प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसहित सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै छिटोभन्दा छिटो समाधान दिनुपर्ने विषयमा विशेष छलफल र ऐक्यबद्धता देखाइयो।
